जळगाव ( प्रतिनिधी ) – महावितरणवर ग्राहक म्हणून वीजखरेदी, पारेषण खर्च तसेच विविध कर्ज व त्याच्या हप्त्यांचे सद्यस्थितीत कोट्यवधी रुपयांचे दायित्व आहे. दुसरीकडे वीजग्राहकांकडे तब्बल ७१ हजार ५७८ कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा डोंगर आहे. या गंभीर आर्थिक संकटामुळे महावितरणच्या अस्तित्वाचा सध्या बिकट प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
घरगुती, उद्योग, शेती, व्यवसाय, सार्वजनिक सेवा आदींसाठी वापरलेल्या विजेसाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे महावितरणकडून बिलांची आकारणी केली जाते. यापूर्वी कधी नव्हे अशी वीजबिलांची प्रचंड थकबाकी व विविध दायित्वाचे आर्थिक ओझे असल्याने ग्राहकांनी वीजबिलांचा भरणा करण्याचे आवाहन महावितरणने केले आहे. अन्यथा बिल वसुलीसाठी वीजपुरवठा खंडित करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.
महावितरणने म्हटले आहे की, वीजजोडणी घेतल्यानंतरही विजेचा वापर केला नाही तर केवळ स्थिर आकाराशिवाय एकही जादा पैसा भरावा लागत नाही. घरातील सर्व उपकरणांना लागणारी वीज ग्राहकांना हवी आहे. परंतु ते वीजबिल नियमित भरत नसल्याची खंत कंपनीने व्यक्त केली आहे.
महावितरणही स्वतः ग्राहक आहे. महावितरणकडून महानिर्मिती तसेच इतर खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी केली जाते. ती उपकेंद्रांपर्यंत आणण्यासाठी महापारेषणला वहन आकार द्यावा लागतो. या सर्वांचे पैसे ग्राहकांनी भरलेल्या बिलांच्या रकमेतून दिले जातात. वसूल वीजबिलांमधील ८० ते ८५ टक्के रक्कम वीजखरेदी, पारेषणावर खर्च होते. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कार्यालयीन खर्च, विविध कर, देखभाल व दुरुस्तीचे कामे व व्याजासह कर्जांचे हप्ते अशी दरमहा देणी द्यावी लागतात. मात्र वसुलीत दरमहा येणाऱ्या तुटीमुळे थकबाकी वाढत आहे. परिणामी वसुली आणि खर्च यामध्ये ताळमेळ बसविण्यासाठी राष्ट्रीय बँका व वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घ्यावे लागत आहे. गंभीर आर्थिक संकटात असताना देखील महावितरणने कोणत्याही भागात विजेचे भारनियमन केले नाही हे उल्लेखनीय.
महावितरणची आर्थिक घडी विस्कटल्याने व अन्य कोणताही पर्याय नसल्याने थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या मोहिमेला संपूर्ण राज्यभरात सध्या वेग देण्यात आला आहे.
