पाचोरा ( प्रतिनिधी ) – राज्यभरातील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी मध्ये कार्यरत असलेले गट सचिवांचे सेवा व वेतनाचे प्रश्न सोडवण्यास शासन उदासीन आहे. त्यामुळे राज्यभरातील गट सचिव आणि संस्था नियुक्त सचिव यांनी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांची निवडणूक कामकाज व होऊ घातलेल्या निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचे आणि शासकीय सर्व माहिती न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या विविध मागण्यांसाठी मुंबई येथील आझाद मैदानावर बुधवारपासून दि. ८ डिसेंबर बहिष्कार आणि बेमुदत धरणे आंदोलन होणार असून याबाबत पाचोरा तालुक्याचे आमदार किशोर पाटील यांना विविध मागण्यांबाबत म्हणजे राज्यातील विकास सोसायट्यांमध्ये सन – २००४ पासून सचिवांची भरती केली नाही, एका सचिवाकडे दोन-दोन तीन-तीन सोसायट्यांचा कारभार, यामुळे सेवा वेतनाचे सर्व कायदे व नियम मोडीत काढले आहेत, त्याचबरोबर राज्यातील गट सचिवांना लोक सेवकाचा दर्जा देऊन शासकीय सेवेत सामावून घेणे, औद्योगिक न्यायालय पुणे यांच्या आदेशानुसार व यशवंतराव गडाख यांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार समान काम समान वेतन लागू करावे, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७९ (१) अन्वये दिले दि. ६ डिसेंबर २०१० चे निर्देश अंमलबजावणी करणे, संस्था सक्षमीकरणाच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्ती शिथील करून मीना ८ निधी संस्थांना द्यावा, अनुकंपा तत्वावर सेवेत सामावून घ्यावे, संस्था नियुक्त खासगी सचिवांना सवर्गीकरण योजनेअंतर्गत समावेश करावा या मागण्यांचे निवेदन आमदार किशोर पाटील यांना देऊन येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडण्यात यावी. याबाबतचे निवेदन जळगाव जिल्ह्यातील गट सचिवांनी केले. याप्रसंगी राज्य संघटना प्रतिनिधी राहुल बोरसे, संघटनेचे उपाध्यक्ष मनोज साळुंखे, जगदीश ठाकरे, गणेश पाटील, प्रमोद पाटील, सुनील पाटील उपस्थित होते.
