मुंबई ( प्रतिनिधी ) – एसटी महामंडळाचे आतापर्यंत राज्यभरातील चालक, वाहक, कर्मचारी अशा 9000 कर्मचाऱ्यांचे सरकारने निलंबन केले आहे. हा संप मागे न घेतल्यास कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा या अत्यावश्यक सेवा कायद्याअंतर्गत कारवाई करावी लागेल, असा इशारा परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिला. या संपात ज्या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे, त्यांना पुन्हा सेवेत घेतले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील एसटी महामंडळ हे अत्यावश्यक सेवेअंतर्गत येते. बस सेवा ही नागरिकांसाठी अत्यावश्यक सेवा आहे. यात बाधा आणण्यासाठी दोषी असलेल्यांविरोधात या मेस्मा कायद्याअंतर्गत कारवाई करता येऊ शकते. एसटीच्या संपामुळे महिनाभरापासून लाखो प्रवाशांची हेळसांड होत आहे असे परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले
मेस्मा म्हणजे ‘महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम कायदा’. संसदेने तयार केला असून महाराष्ट्रात तो 2011 मध्ये संमत करण्यात आला. त्यानंतर 2012 मध्ये त्या कायद्यात थोडेफार बदल करण्यात आले.
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी व आस्थापनांसाठी मेस्मा हा कायदा लागू होतो. हा कायदा लागू केल्यानंतर संप करता येत नाही. किंवा त्यांनी तसे केले किंवा तसा प्रयत्न केल्यास त्या कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई होऊ शकते.
या कायद्याअंतर्गत प्रामुख्याने रुग्णालये, दवाखाने, यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छतेसंबंधी सर्व अत्यावश्यक सेवांचा समावेश होतो. किरकोळ व घाऊक औषधविक्री सेवादेखील यातअंतर्गत येते. अंगणवाडी सेविका, बससेवा आदीचा समावेश होतो. . या कायद्याचं स्वरुप प्रत्येक राज्यात वेगळं आहे. तसेच प्रत्येक राज्यात त्याचं नावही वेगळं आहे.
