धनादेश अनादर प्रकरणात आरोपीस एक वर्ष कारावास; जैन इरिगेशन कंपनीला ३० लाखांची नुकसान भरपाई
जळगाव प्रतिनिधी : उधारीपोटी दिलेला सुमारे २६ लाख ३२ हजार ८४६ रुपयांचा धनादेश अनादरित (चेक बाऊन्स) झाल्याप्रकरणी परभणी येथील वितरक पांडुरंग ट्रेडिंग कंपनीचे सूर्यकांत सिताराम कछवे यांना जळगाव न्यायालयाने दोषी ठरविले आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने आरोपीस एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली असून, संबंधित कंपनीस ३० लाख रुपये नुकसानभरपाई म्हणून अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सूर्यकांत सिताराम कछवे यांनी सन २०१५ मध्ये जैन इरिगेशन सिस्टिम्स लि. कंपनीकडून झालेल्या आर्थिक व्यवहारातील उधारीपोटी २६ लाख ३२ हजार ८४६ रुपयांचा धनादेश दिला होता. कंपनीच्या वतीने सदर धनादेश नियमानुसार बँकेत सादर करण्यात आला. मात्र, संबंधित धनादेश अनादरित होऊन बँकेकडून परत आला. धनादेशाचा अनादर झाल्यानंतर कंपनीच्या वतीने कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या प्रकरणी जैन इरिगेशन सिस्टिम्स लि. कंपनीने संबंधित व्यक्तीविरुद्ध जळगाव न्यायालयात फौजदारी प्रकरण क्र. ४३२१/२०१५ दाखल केले. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान आरोपीने दिलेला धनादेश हा कंपनीकडील उधारीच्या रकमेपोटी देण्यात आला होता,
ही बाब कंपनीच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. धनादेश, आर्थिक व्यवहार तसेच प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे व कायदेशीर बाबींच्या आधारे न्यायालयात कंपनीच्या वतीने अॅड. निशांत अत्रे यांनी बाजू मांडली. दीर्घकाळ चाललेल्या या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने २० ऑगस्ट २०२६ रोजी निकाल दिला. न्यायालयाने आरोपीस दोषी ठरवत एक वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली. तसेच संबंधित कंपनीस ३० लाख रुपये नुकसानभरपाई म्हणून अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. धनादेशाच्या मूळ रकमेपेक्षा अधिक नुकसानभरपाईचा आदेश देण्यात आल्याने या निकालाकडे आर्थिक व्यवहारांच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणून पाहिले जात आहे.
सदर प्रकरणात जैन इरिगेशन सिस्टिम्स लि.च्या वतीने अॅड. निशांत अत्रे यांनी न्यायालयीन कामकाज पाहिले. तर आरोपीच्या वतीने अॅड. चंद्रकांत सिताराम कछवे यांनी बाजू मांडली. धनादेशाद्वारे होणारे व्यवहार हे विश्वास आणि आर्थिक बांधिलकीवर आधारित असतात. धनादेश देताना त्यामागील आर्थिक जबाबदारी पूर्ण करण्याची अपेक्षा असते. मात्र, धनादेश अनादरित झाल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. या प्रकरणातील निकालामुळे धनादेशाद्वारे होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये कायदेशीर जबाबदारीचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहेत
