नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) – सर्वोच्च न्यायालयाने आज भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे भाजपला दिलासा मिळाला असून ठाकरे सरकारला दणका बसला आहे.
महाविकास आघाडीने एक वर्षासाठी या आमदारांचं निलंबन केलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयात दोनदा सुनावणी झाली होती. आज कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. आशिष शेलार, योगेश सागर, अभिमन्यू पवार, संजय कुटे, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, गिरीश महाजन, राम सातपुते, हरीश पिंपळे, नारायण कुचे, जयकुमार रावत किर्तीकुमार बागडीया आदी भाजप आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आलं
विधानसभेत गदारोळ घातल्याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन केलं होतं. या कारवाईला भाजपकडून विरोध करण्यात आला होता. त्यानंतर भाजपच्या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन आमच्यावर सूड भावनेने कारवाई केल्याचं म्हटलं होतं. अन्याय झाल्याचंही भाजप आमदारांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं. त्यानंतर राज्य सरकारच्या वकिलांनी आमदारांचं निलंबन करण्याचा अधिकार हा विधानसभेचा आहे. तो त्यांच्या कार्यकक्षेचा भाग असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
असंवेधानिक, बेकायदेशीर अशा शब्दांवर कोर्टानं लक्ष वेधलं होतं. यावर युक्तिवाद करण्यात आला. दोन वेळा जी सुनावणी झाली, त्यावेळी 12 आमदारांचं वर्तन चुकीचं नव्हतं, असा युक्तिवाद भाजपच्या आमदारांच्या वकिलांनी केला होता. आमदारांच्या आक्रमकतेला परिस्थिती जबाबदार होती, असं त्यांनी म्हटलं होतं.
अधिवेशन काळात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा केंद्र सरकारकडून मिळावा म्हणून अधिवेशनात ठराव मांडला. त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपची भूमिका मांडली. त्यानंतर भुजबळांनी बोलण्यास सुरुवात केली. यावेळी उज्ज्वला गॅससाठी डेटा वापरला जातो. मग ओबीसींच्या आरक्षणासाठी का दिला जात नाही? असा सवाल भुजबळ यांनी केला होता. त्यावर फडणवीसांनी हरकतीचा मुद्दा मांडला होता. त्यावेळी तालिका अध्यक्षांनी फडणवीसांचा हरकतीचा मुद्दा स्वीकारला नाही. अध्यक्षांनी भुजबळांना बोलण्यास सांगितलं. त्यामुळे भाजपचे आमदार आक्रमक झाले होते.
