नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – कालापाणी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा यांच्यावर आपला हक्क सांगण्यासाठी नेपाळ वारंवार सुगौली करारचा उल्लेख करत आहे, तेच त्यांच्या इतिहासाचे सर्वात दुःखद व लज्जास्पद कारण आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीबरोबर युद्धात पराभवानंतर नेपाळने १८१६ मध्ये सुगौली करार केला होता.
सुगौली करारावर कंपनीच्या वतीने पॅरिश ब्रॅडशॉ आणि नेपाळच्या वतीने राजगुरू गजराज यांनी स्वाक्षरी केली होती. या करारामध्ये ब्रिटीश भारत आणि नेपाळची सीमारेषा महाकाली नदीच्या आधारे ठरवण्यात आली होती. नेपाळचा दावा आहे की वादग्रस्त भागाच्या पश्चिमेला जाणारा पाण्याचा प्रवाहच खरी नदी आहे, म्हणून कालापानी नेपाळच्या भागात येते. तर भारत नदीचे वेगवेगळे उगमस्थान सांगत आहे.
नेपाळ सुगौली कराराचा वारंवार उल्लेख करत आहे, पण या कराराने नेपाळचा भूगोलच बदलला नाही तर त्याचे परराष्ट्र धोरण व भविष्य निश्चित करण्यातही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. नेपाळच्या साम्राज्याचा अभिमान संपवण्याचा हा करार होता.
नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ज्ञावली यांनी एका मुलाखतीत म्हटले आहे की, ‘नेपाळने ब्रिटिश भारताशी युद्ध हारल्यानंतर सुगौली करार अस्तित्त्वात आला होता. नेपाळींसाठी हा करार पुनःपुन्हा आठवणे ही अभिमानाची बाब नाही, कारण नेपाळने यात आपला एक तृतीयांश भाग गमावला होता. मात्र हे नाकारता येत नाही की, या करारामुळेच दोन देशांमधील सीमारेषा ठरली. १९८१ मध्ये दोन्ही देशांच्या सर्वेक्षण टीमने आंतरराष्ट्रीय करार आणि कागदपत्रांच्या आधारेच आंतरराष्ट्रीय सीमेचा नकाशा तयार केला. सुगौली करार आणि १८६० च्या कराराखेरीज नेपाळ आणि भारत यांच्यात सीमा निश्चित करणारे कोणतेही अन्य कागदपत्र नाहीत. जर आपण ऐतिहासिक कागदपत्रे नाकारली तर कुठे जाणार?’
१८१४ मध्ये ब्रिटिश आणि नेपाळ यांच्यात युद्धाला सुरुवात झाली होती. नेपाळ आणि ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात शांततेने कोणताही करार होऊ शकला नाही तेव्हा युद्ध सुरू झाले. हे युद्ध सुमारे दोन वर्षे चालले, ज्यामध्ये ब्रिटनसमोर नेपाळला भारी नुकसान झाले. नेपाळने काही प्रमाणात आपले स्वातंत्र्य टिकवून ठेवले, पण त्यांना आपला मोठा भाग ब्रिटिश भारताच्या हातून गमवावा लागला.
१८१६ मध्ये सुगौली करार अस्तित्त्वात येण्यापूर्वी नेपाळचे राज्य पश्चिमेतील सतलजपासून पूर्वेकडील तीस्ता नदीपर्यंत पसरले होते. युद्धामध्ये नेपाळच्या राजांनी पूर्वेकडील सिक्कीमचे राज्य आणि पश्चिमेकडील कुमाऊं व गढवाल प्रांत (सध्याचे उत्तराखंड) जिंकले होते. मात्र, सुगौली कराराअंतर्गत नेपाळच्या राजाला ही सर्व क्षेत्र ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यात द्यावी लागली.
१८५७ च्या बंडाला दडपण्यात नेपाळच्या जंगबहादुर राणा यांनी इंग्रजांना मदत केली तेव्हा त्यांना बक्षीस म्हणून नेपाळगंज आणि कपिलवस्तू परत मिळाले. परंतु ब्रिटीश भारताने गढवाल आणि कुमाऊंमधील कोणतेही क्षेत्र परत केले नव्हते.
नेपाळच्या एका एनजीओने २०१९ मध्ये स्वाक्षरी मोहीम राबवून दार्जिलिंग आणि उत्तराखंडमधील कुमाऊं आणि गढवाल भाग परत देण्याची मागणी केली होती. मात्र, सुगौली करारामध्ये असेही नमूद केले होते की नेपाळ या क्षेत्रावर कधीही आपला हक्क सांगू शकत नाही. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरही नेपाळच्या राणा राज्यकर्त्यांनी आणि नेपाळी राजांनी या भागावर कधीही कोणता दावा केला नाही.
नेपाळ आणि ईस्ट इंडिया कंपनीमध्ये युद्ध का झाले होते ?
त्यावेळी नेपाळ हिमालयाच्या दक्षिणेकडील भागात वेगाने आपले साम्राज्य वाढवण्याचा प्रयत्न करत होते. नेपाळचे विस्तारवादी धोरण ब्रिटीशांनी गंभीर धोका म्हणून पाहिले. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अखत्यारीत असलेल्या सीमा भागांकडे नेपाळ पोहोचत होते. सुरुवातीला ईस्ट इंडिया कंपनीने नेपाळमध्ये व्यापाराचे हक्क मिळवण्यासाठी आणि तेथे त्यांचे स्थान मजबूत करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले पण ते अयशस्वी ठरले. परिणामी ईस्ट इंडिया कंपनीने नेपाळविरुद्ध युद्ध पुकारले.
नेपाळचे राजा भीमसेन यांच्याकडे बरीच भारतीय राज्ये ब्रिटनच्या अखत्यारीत येण्याचे उदाहरण होते, त्यामुळे ते त्यांच्या हेतूविषयी जागरूक होते. कंपनीच्या हेतूंची जाणीव असतानाही राजा भीमसेनकडे अधिक पर्याय नव्हते. नेपाळ दरबारातही ब्रिटनच्या एकतर्फी अटींवर मैत्री स्वीकारावी की युद्धाचा मार्ग निवडावा याविषयी मतभेद होते. नेपाळचे राजा भीमसेन थापा यांनी युक्तिवाद केला की, युद्धाची हीच योग्य वेळ आहे कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात अंतर्गत संघर्ष आणि युरोपमधील युद्धामध्ये व्यस्त आहे. भीमसेन यांचा युक्तिवाद मान्य करून अखेर नेपाळने युद्ध करण्याचा निर्णय घेतला.
ईस्ट इंडिया कंपनी आपल्यापेक्षा कितीतरी मजबूत आहे हे नेपाळला माहित होते आणि म्हणून त्यांनी शेजारच्या देशांची मदत घेतली. नेपाळने चीनच्या राज्यकर्त्याचीही मदत मागितली, पण चीनने ब्रिटन-नेपाळच्या युद्धात सामील होण्यास नकार दिला. नेपाळने ब्रिटनविरूद्ध भारतातील मराठा आणि शीख राजांनाही मदत मागितली, पण येथूनही नकार मिळाला. नेपाळने पुन्हा एकदा ईस्ट इंडिया कंपनीला युद्ध टाळण्यासाठी स्वतःच्या अटीवर मैत्रीची ऑफर दिली पण ती कंपनीने स्वीकारली नाही. अखेर ईस्ट इंडिया कंपनीने २ नोव्हेंबर १८१४ रोजी नेपाळविरुद्ध युद्ध केले.
नेपाळच्या सैनिकांनी ब्रिटीश सैन्याविरूद्ध बलाढ्य लढा दिला, परंतु हे युद्ध ते केवळ स्व-संरक्षणासाठी करत होते. काही ठिकाणी ते ब्रिटिशांकडून हरले आणि शांततेच्या करारासाठी भाग पडले. राजवाड्याच्या वतीने गजराज मिश्रा आणि चंद्रशेखर यांना ईस्ट इंडिया कंपनीबरोबर शांतता करारासाठी पाठवण्यात आले. ईस्ट इंडिया कंपनीने नेपाळकडे युद्धाच्या भरपाईची मोठी मागणी केली. अशाप्रकारे सुगौली करारा नंतर नेपाळच्या मोठ्या प्रदेशावर ब्रिटीश भारताचे नियंत्रण होते.
