नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशातील स्थलांतरीत मजूर आणि त्यांच्यावर ओढाललेल्या परिस्थितीची खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाला दखल घ्यावी लागलीय. सर्वोच्च न्यायालयानं याबद्दल केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस धाडून जाब विचारलाय. केंद्र सरकारनं स्थलांतरीत मजुरांसाठी कोणती पावलं उचलली, यासंबंधी उत्तर देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहे. आत्तापर्यंत करण्यात आलेले प्रयत्न आणि सुविधा पुरेशा नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केलंय.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांनी दोन पानांचे आदेश जारी केलेत. ‘मीडिया आणि वर्तमानपत्रांत येणारे अनेक कहाण्या पाहिल्या आहेत आणि यातून स्थलांतरीत मजुरांची स्थिती अत्यंत दुदैर्वी असल्याचं दिसतंय. हे मजूर पायीच एवढा लांबचा पल्ला गाठत आहेत तर कुणी सायकलवरून आपल्या घरी पोहचत आहे. जिथे हे मजूर अडकून पडलेत तिथलं प्रशासन आणि रस्त्यांतही प्रशासनाकडून खाण्या – पाण्याचीही मदत त्यांना मिळत नाही. देशात लॉकडाऊनची स्थिती आहे. समाजातील या वगार्ला या संकटकाळात मदतीची गरज आहे. खासकरून सरकारनं त्यांना मदत पुरवणं आवश्यक आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारनं यासाठी योग्य ती पावलं उचलावीत, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.
आपल्यापर्यंत अनेक पत्र आणि निवेदनं येऊन पोहचलीत. यामध्ये मजुरांबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आलीय. मोठ्या संख्येत स्थलांतरीत मजूर राज्याच्या सीमारेषेजवळ, रस्त्यावर, रेल्वे स्टेशन आणि हायवेवर अडकून पडले आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकारनं अनेक पावलं यासाठी उचलले असले तरी ते पुरेसे ठरत नाही… तसंच त्यात अनेक त्रुटी आहेत. या संकटातून मजुरांची सुटका व्हावी, यासाठी ठोस आणि प्रभावी पावलं उचलली जाण्याची गरज आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.
