जळगाव (प्रतिनिधी) – सर्व शासकीय कार्यालये व कार्यालयाचा परिसर तंबाखूमुक्त परिसर म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. कार्यालय परिसरात यापुढे सिगारेट, गुटखा, तंबाखू, पान अशा प्रकारे कोणत्याही प्रकारचे व्यसन करताना सापडल्यास त्याला २०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाने १० जुलै २०२३ रोजी शासन निर्णय जाहीर केला असून प्रत्येक शासकीय विभागाने सूचनाचे बोर्ड कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावा तसेच या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. अशा सूचना जिल्हाधिकारी तथा राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष आयुष प्रसाद यांनी दिल्या आहेत.
सार्वजनिक ठिकाणी ज्यामध्ये शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, खाजगी कार्यालये, शासकीय संस्था, कार्यालयातील कामाची जागा, उपहारगृहे, शाळा व महाविद्यालये यांचा समावेश होत असून तेथे नागरिकांच्या संरक्षणाकरता सिगारेट, तंबाखू व तंबाखूजन्य इतर उत्पादने प्रतिबंधक कायद्याच्या अनुषंगाने खाण्यास थुंकण्यास धुम्रपान करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. शासकीय इमारतीच्या परिसरामध्ये धुम्रपान करणे आणि थुंकणाऱ्यावर दंडात्मक गुन्हा दाखल करून त्यांच्यावर कारवाईचा दंडूका उगारण्यात येणार आहे. तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यासाठी खासगी कार्यालये, उपहारगृहे, शाळा व महाविद्यालये परिसरात जबाबदार व्यक्तींची नेमणूक करावी.
तालुकास्तरावर समिती
राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुकास्तरीय समन्वय व सनियंत्रण समिती तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये तालुका आरोग्य अधिकारी हे सदस्य सचिव तर गटविकास अधिकारी, पोलिस निरीक्षक, ग्रामीण रूग्णालय, उपजिल्हा रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधिक्षक, प्राचार्य, स्थानिक तरूण मंडळ, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थेचा प्रतिनिधी हे समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत.
शासकीय कार्यालयाच्या प्रवेशद्वावर पेटी
शासकीय कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर तंबाखूजन्य पदार्थ तसेच सिगारेट जमा करण्यासाठी पेटी ठेवली जाणार आहे. तसेच प्रत्येक मजल्यावर, लिफ्ट आदी ठिकाणी तंबाखू तसेच तंबाखू पदार्थामुळे होणाऱ्या हानीबाबतचे फलक लावले जाणार आहेत. या फलकावरच सिगारेट अथवा तंबाखू विरोधी मोहिमेच्या अधिकाऱ्यांचे नाव नंबर दिले जाणार आहेत. त्यांच्या माध्यमातून सरकारी कार्यालयामध्ये सिगारेट अथवा तंबाखूजन्य उत्पादने वापरल्यास २०० रूपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. असे ही प्रसाद यांनी सांगितले आहे.
