नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) – जीएसटी परिषदेच्या शिफारशींचे पालन करणे किंवा त्या लागू करणे हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना बंधनकारक नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. जीएसटी कायदा करण्याबाबत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना समान अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
या कायद्यामध्ये नव्या सुधारनेनुसार जीएसटी परिषद जीएसटी संदर्भात जो निर्णय घेईल त्याचे पालन करणे केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांनाही बंधनकारक होते. मात्र काही प्रमाणात सूट देखील देण्यात आली होती. मात्र आता सुनावणी करताना जीएसटी परिषदेचा निर्णय केंद्र तसेच राज्य सरकारसाठी बंधनकारक नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. जीएसटी परिषदेने ज्या शिफारशी केल्या आहेत, त्यानुसार सरकार आपले धोरण ठरू शकते असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या वतीने सेक्शन 279 अ चा हवाला देण्यात आला आहे. यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने सेक्शन 246 अ चा देखील आपल्या निर्णयामध्ये उल्लेख केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, 279 अ नुसार केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी जीएसटी परिषदेच्या प्रत्येक निर्णयावर अंमलबजावणी करावीच हे गरजेचे नाही.
राज्यात जेव्हा जीएसटी कर लागू करण्यात आला होता. तेव्हा जीएसटी परिषदेची देखील निर्मिती करण्यात आली होती. कायद्यात सुधारणा करून जीएसटी परिषदेचा निर्णय हा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारसाठी बंधनकारक करण्यात आला होता. मात्र आता सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार जीएसटीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
