पुणे (वृत्तसंथा) – क्षेत्रीय कार्यालय पातळीवर 10-10 लाख रुपयांच्या निविदा ‘मॅनेज’ करण्यासाठी नगरसेवकांना फोन करण्यापर्यंत ठेकेदारांची मजल गेली आहे. एवढेच नव्हे, तर अधिकारीच त्यांना टेंडर प्रक्रिया सुरू असताना निविदा रकमेची माहिती देऊन ‘रिंग’ करण्यास मदत करत असल्याचे प्रकार मागील तीन वर्षांत वाढले आहेत. या कामांची चौकशी करावी, अशी मागणी माजी महापौर प्रशांत जगताप यांनी मंगळवारी मुख्यसभेत केली.
स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सादर केलेल्या 2020-21 च्या अंदाजपत्रकावर मंगळवारी दुसऱ्या दिवशीही चर्चा झाली. त्यामध्ये विरोधकांनी आर्थिक परिस्थितीवर पुन्हा हल्लाबोल केला, तसेच भ्रष्टाचाराचे आरोपही केले.माझ्यासह सर्वच प्रभागात कुठल्या कामाबाबत संशय असल्यास सीआयडी अथवा एसीबीद्वारे चौकशी करावी, अशी मागणी जगताप यांनी केली. राजकीय जरब कमी झाली आहे. चुकीचे काम केले नसेल, तर घाबरण्याचे कारण नाही. टीका सहन होत नसेल तर राजकारणातून संन्यास घ्यावा, असा सल्ला जगताप यांनी दिला. उच्चभ्रु सोसायट्यांमध्ये नगरसेवकाकडून डांबरीकरण करून दिले जाते. निविदा ‘मॅनेज’ केल्या जात आहेत. नगरसेवकांच्या दबावाखाली अधिकाऱ्यांनी चुकीचे काम करू नये. बदली शहराबाहेर होणार नाही, असेही जगताप म्हणाले.अंदाजपत्रकात अनेक चांगल्या गोष्टी असल्या तरी कचरा, वाहतूक कोंडी आणि पार्किंग या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. शहरात कोठेही गेलात, तरी वाहतूक कोंडी आहेच. यातून पुणेकरांची सुटका करण्यासाठी कोणतीच योजना नाही. पार्किंगचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी ठोस कार्यवाही दिसत नाही. डी. पी. रस्त्यांवरील अतिक्रमणे काढलेली नाहीत. कचरा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. तो सोडवण्यासाठी पालिकेने स्वत:च्या जागा विकत घेतल्या पाहिजेत. पण, त्यासाठी तरतूद अर्थसंकल्पात दिसत नाही.- प्रकाश कदम, नगरसेवक.
