नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) – भारतीय कायद्यानुसार लग्नानंतर पतीला पत्नीशी तिची इच्छा नसतानाही संबंध ठेवण्याची सूट आहे. मात्र पत्नीच्या आज्ञेशिवाय हे संबंध लैंगिक अत्याचाराचा सर्वात मोठा प्रकार असल्याचा युक्तीवाद दिल्ली उच्च न्यायालयात करण्यात आला. कायद्यानुसार, पतीला ही सवलत संपुष्टात आणावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे.
भारतीय बलात्कार कायद्याअंतर्गत पतीला अपवादात्मक स्थितीत पत्नीशी संबंध ठेवण्याचा दिलेला हक्क रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात एक स्त्री, एक पुरुष आणि आरआयटी फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमन्स असोसिएशनतर्फे दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने आयपीसीच्या कलम 375 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. विवाहित महिलांवर पतीकडून होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराला या कायद्याअंतर्गत भिन्न स्वरुप देण्यात आले आहे. पुढील सुनावणी 10 जानेवारीरोजी होईल, दिल्लीच्या उच्च न्यायालयात वकिलांनी केलेले युक्तीवाद महत्त्वाचे असून यातून घटनात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे.
याचिकाकर्त्या महिलेचे प्रतिनिधीत्व ज्येष्ठ वकील कोलिन गोन्साल्विस करत आहेत. न्या राजीव शकधर आणि सी हरी शंकर यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना ते म्हणाले, ‘वैवाहिक बलात्कार हा लैंगिक हिंसाचाराचा सर्वात मोठा प्रकार आहे, जो विविध घरांमध्ये घडतो. विवाह संस्थेअंतर्गत किती वेळा बलात्कार घडतो, त्याची कधीही नोंद होत नाही. ही आकडेवारी कधी पुढेही आली नाही आणि तिचे विश्लेषणही झालेले नाही. अशा वेळी कुटुंबीय किंवा पोलीसदेखील पीडितेच्या मदतीला धावून येत नाहीत. जगभरातील न्यायालयांनी वैवाहिक बलात्कार गुन्हा मानला आहे आणि लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी पत्नीची गृहीत धरली जाणारी संमती ही संकल्पना संपुष्टात आणली पाहिजे.
सरकारी वकील नंदिता राव म्हणाल्या, प्रत्येक कायद्यात विवाहित स्त्री आणि अविवाहित स्त्री वेगळ्या दृष्टीने पाहिली गेली आहे. वैवाहिक बलात्कार हा भारतातील क्रूरतेचा गुन्हा आहे. प्रत्येक कायद्यानुसार विवाहित महिला आणि अविवाहित महिला भिन्न आहेत. राव यांनी हाही दावा केला आहे की, वारंवार वैवाहिक बलात्काराचा बळी ठरल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकाकर्त्यापैकी एकाच्या बाबतीत तर आवश्यक कारवाईसाठी कलम 498 अ आयपीसीनुनसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
कलम 498 अ हे विवाहित महिलेवर पती किंवा सासरच्या मंडळींनी अत्याचार करण्यासंबंधी आहे. या व्यक्तींनी स्त्रीला आत्महत्या करण्यासाठी प्रवृत्त करणारे किंवा तिला गंभीर दुखापत अथवा जीवाला धोका निर्माण करणारे वर्तन केल्यास या कलमाअंतर्गत गुन्हा नोंदवला जातो.
ज्येष्ठ वकील गोन्सावलिस म्हणाले, मूल्य प्रणाली आणि महिलांचे हक्क हे काळानुरूप बदलत गेले. ब्रिटन, अमेरिका, कॅनडा, युरोप संघ आणि नेपाळमधील न्यायालयांनी तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी अशा गुन्ह्यांमध्ये पत्नीची गृहित संमती असमर्थनीय होती, हा युक्तीवाद करत वेळोवेळी दिलेल्या निकालांनुसार यात परिवर्तन होत गेले. नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले की, हिंदू धर्माने पत्नीवरील बलात्काराच्या घृणास्पद कृत्याला सूट दिलेली नाही.
वैवाहिक बलात्कार ही पाश्चिमात्य संकल्पना म्हणण्यावरही गोन्साल्विस यांनी आक्षेप घेतला. काही भारतीय जोडप्यांमधील लैंगिक हिंसाचाराचे प्रमाण नोंदवणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांचा अहवालावरही प्रकाश टाकण्यात आला.
केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय की, वैवाहिक बलात्कार हा फौजदारी गुन्हा ठरू शकत नाही. कारण असे केल्यास विवाहसंस्था अस्थिर करण्याचे तसेच पतींवर दबाव टाकण्याचे ते साधन बनू शकते. पुढील सुनावणी 10 जानेवारी रोजी होईल.
