नाशिक ( प्रतिनिधी ) – आदिवासी विकास महामंडळातील नोकरभरती घोटाळ्यात तब्बल पाच वर्षानंतर तत्कालीन महाव्यवस्थापक नरेंद्र मांदळे, अपर आयुक्त अशोक लोखंडे या दोन अधिकाऱ्यांसह कुणाल आयटीचे संचालक संतोष कोल्हे याच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, संशयित असणाऱ्या एका राजकीय पदाधिकाऱ्याला अभय दिल्याने कारवाईबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.
भाजप सरकारच्या काळात हा नोकरभरती घोटाळा झाला होता. आदिवासी विभागांतर्गत आदिवासी विकास महामंडळ व शबरी महामंडळात 2016 मध्ये नोकरी भरती करण्यात आली. 584 पदांची ही भरती होती. शासनमान्य तांत्रिक संस्थेऐवजी खासगी संस्थेकडून 389 पदांसाठी नोकरभरती प्रक्रिया राबवली. या नोकरभरतीसाठी राज्यभरातून 36 हजार जणांनी अर्ज भरले. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारमधील आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी ही वादग्रस्त नोकरभरती रद्द केली होती.
आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक दीप शिंगला यांनी चौकशी केली. तत्कालीन महाव्यवस्थापक नरेंद्र मांदळे, कुणाल आयटीचे संचालक संतोष कोल्हे आणि विभागातील बाजीराव जाधव नावाच्या व्यक्तीने आर्थिक गैरव्यवहार केला आणि सोयीच्या ठरतील अशा उमेदवारांची भरती केली अशी तक्रार मुंबई नाका पोलिसात आदिवासी विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक जालिंदर आभाळे यांनी दिली. मात्र, बाजीराव जाधवविरोधात अजूनही गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही.
भाजपचे तत्कालीन खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्याकडे तक्रार केली होती. हा 350 कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर फडणवीस यांनी विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्या चौकशीतही नोकरभरतीमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
