मुंबई ( प्रतिनिधी ) – कृषीपंप धारकांकडे वाढती थकबाकी आणि बिल अदा करण्याबाबतची उदासिनता पाहून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याला होणारा विरोध आणि रब्बी पिकाचे नुकसान पाहता आता थकबाकी एकरकमेत अदा केली तर थेट 50 टक्के सवलत देऊन थकीत बिलाची वसुली हे धोरण अवलंबण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
नविन कृषीपंप जोडणीसाठीही लागलीच परवानगी देण्यात येणार आहे. ही वसुली करताना मागील 5 वर्षातील विलंब आकारही रद्द केला जाणार आहे.
रब्बी हंगाम सुरु होताच महावितरणची वसुली मोहीम ठरलेलीच असते. शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील पिके भिजवण्यासाठी विजेची आवश्यकता असते. नेमकी हीच गरज ओळखून महावितरणही वसुली मोहीम राबवते. यंदा मुबलक पाणीसाठा असताना विद्युत पुरवठा खंडीत झाला तर पिके जोपासायची कशी म्हणून शेतकऱ्यांसह विरोधी पक्षातील नेत्यांचाही या वसुलीला विरोध होत आहे.
राज्यातील कृषीपंप ग्राहकांकडे तब्बल 40 हजार कोटींची थकबाकी आहे. कृषीपंपाच्या वसुलीमधून कृषी फीडर व वितरण रोहित्रांवरील मीटर अद्ययावत करणे, दुरुस्ती करणे आदी कामे केली जातील. सर्व कृषिपंपांना कपॅसिटर बसविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खर्चापोटी शासनातर्फे दर वर्षी दीड हजार कोटी रुपये हे महावितरणला दिले जातात.कृषी पंपांची पाच वर्षांपूर्वीची व पाच वर्षांपर्यंतची थकबाकी व्याज व विलंब आकारात सूट देऊन सुधारित करण्यात येणार आहे.
