नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला आहे. या निर्णयानंतर मराठा समाजात असंतोष पसरला आहे. दरम्यान संसदेत घटनादुरुस्ती करून EWS ला 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येते तर, मराठा आरक्षणासाठीही घटनादुरुस्ती का केली जाऊ शकत नाही? घटनादुरुस्तीचे असेच संरक्षण SEBC आरक्षणाला का मिळू शकत नाही? असा सवाल मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच मराठा आरक्षण हा राजकीय श्रेयाचा विषय नाही. हवे तर संपूर्ण श्रेय आम्ही भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांना द्यायला तयार आहोत. 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी त्यांनी केंद्रीय पातळीवर पुढाकार घ्यावा. पायात पाय घालण्यापेक्षा हातात हात घालून काम केले तर मराठा समाजाला निश्चितपणे न्याय मिळेल, असा विश्वासही चव्हाणांनी व्यक्त केला आहे.
अशोक चव्हाण मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याला 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे. पण केंद्राने घटनादुरुस्ती करून EWS ला ही मर्यादा ओलांडता येईल, अशी तरतूद केली आहे. या परिस्थितीत संसदेने मराठा आरक्षणासाठीही अशीच तरतूद केल्यास हा प्रश्न सोडविणे सोपे होणार आहे. त्यामुळे विशेष अधिवेशन बोलावून संसदेत ही घटनादुरुस्ती करावी, अशी आमची मागणी आहे. केंद्राच्या फेरविचार याचिकेत मराठा आरक्षण या शब्दाचा साधा उल्लेखही नाही. त्यांनी आपली भूमिका केवळ 102 व्या घटनादुरुस्तीपर्यंतच मर्यादित ठेवली आहे. हा ढकलाढकलीचा विषय नाही. एकतर तूर्तास राज्याला SEBC आरक्षण देण्याचे अधिकार राहिलेले नाहीत. हे अधिकार मिळालेतरी 50 टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे त्याचा उपयोग होणार नाही. या अनुषंगाने खासदार संभाजीराजे प्रयत्न करीत आहेत. पंतप्रधानांनी त्यांना भेटीसाठी वेळ दिली पाहिजे. त्यांना भेट न देणे योग्य नसल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
