नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – भारतात कोरोना प्रकरणे देशात वाढत आहेत. कोरोनाची 4,01,993 नवीन प्रकरणांची नोंद झाल्यानंतर गेल्या 24 तासांत एकूण ऍक्टिव्ह घटनांची संख्या 1,91,64,969 वर गेली आहे. इतकेच नव्हे तर 3,523 नवीन मृत्यूनंतर कोरोनामधील एकूण मृत्यूंची संख्या 2,11,853 पर्यंत वाढली आहे. ही भयानक परिस्थिती पाहता काही राज्यांनी आंशिक लॉकडाऊन जाहीर केले तर काही राज्यांनी पूर्ण लॉकडाऊन जाहीर केले. अशा परिस्थितीत राज्यांच्या उत्पन्नावरही परिणाम झाला आहे. या परिस्थितीचा विचार करता, केंद्रातील मोदी सरकारने स्टेट डिझॅस्टर रिस्पॉन्स फंडचा पहिला हप्ता राज्यांना अॅडव्हान्स म्हणून जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला.
सन 2021-22 साठी अर्थ मंत्रालयाने सर्व राज्यांना पहिला हप्ता म्हणून 8873.6 कोटी रुपये अॅडव्हान्स जाहीर केले आहेत. साधारणत: ही रक्कम वर्षाच्या जून महिन्यात दिली जाते. केंद्र सरकारने आज जाहीर केलेल्या अॅडव्हान्स रकमेची विशेष बाब म्हणजे राज्यांना अॅडव्हान्स म्हणून पहिला हप्ताच जाहीर केला नाही तर ही रक्कम मागील रकमेच्या युटिलिझेशन सर्टिफिकेटशिवाय सोडण्यात आली.
केंद्र सरकारने दिलेल्या अधिकृत आकडेवारी आणि तथ्यानुसार, कोरोनाविरूद्धच्या लढाईत राज्य एकूण रकमेपैकी 50% म्हणजे 4436.8 कोटी रुपये वापरू शकते आणि ही रक्कम राज्य रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची निर्मिती आणि साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधांसाठी देखील वापरली जाऊ शकते. हा फंड व्हेंटिलेटर, एअर प्युरिफायर्स, रुग्णवाहिका सेवा, कोविड 19 हॉस्पिटल, कोविड केअर सेंटर, वापरण्यात येणारे थर्मल स्कॅनर, प्रयोगशाळेच्या चाचण्या, टेस्टिंग किट आणि कंटेनर झोन तयार करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.
