मुंबई (वृत्तसंस्था) – कोरोनाचा प्रकोप कमी होत नसल्यामुळे ब्रेक द चेनच्या अंतर्गत आज दिनांक १४ एप्रिल रोजी रात्री आठ पासून १५ दिवस कलम १४४ म्हणजेच संचारबंदी लावण्यात येत असल्याची घोषणा काल मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केली. ते आज राज्यातील जनतेला फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून बोलत होते.
आज राज्यातील जनतेला संबोधित करतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, एक वर्षाच्या काळात कोरोना विरूध्दचे युध्द आपण जिंकल्याची भावना होती. मात्र आता रूग्णवाढ मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे. आजचा रूग्णांचा आकडा हा सर्वाधीक रूग्णांचा आहे. ६० हजारांपेक्षा जास्त रूग्णांची संख्या आज नोंदविण्यात आलेली आहे. गेल्या एक वर्षात आपली आरोग्याची सुविधा वृध्दींगत झालेली असली तरी आता रूग्णांची संख्या देखील लक्षणीय प्रमाणात वाढलेली आहे. यात चाचण्यांच्या प्रयोगशाळा, ऑक्सीजन बेड, आयसीयू वॉर्ड, कोविड केअर सेंटर आदींचा समावेश असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपण एमपीएससी तसेच बारावी आणि दहावीच्या परिक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. तर कोरोनाच्या परिक्षेत आपल्याला उत्तीर्ण व्हावयाचे आहे. सध्या १२०० मेट्रीक टन इतके ऑक्सीजनचे उत्पादन होत असून याचा १०० टक्के वापर हा कोरोनाच्या प्रतिकारासाठी होत आहे. सध्या राज्यात बेड मिळत नाही. ऑक्सीजन अपूर्ण पडत आहे. रेमडेसिवीरची मागणी वाढलेली आहे. आता हळूहळू याचा पुरवठा सुरू झालेला असून यात कुठेही कमतरता होणार नाही. अलीकडेच आपण पंतप्रधानांसोबत झालेल्या बैठकीत याबाबत आपण माहिती त्यांना दिली. आपण एकही रूग्णसंख्या आणि मृत्यू संख्या लपवत नाहीय हे आपल्याला पहिल्या दिवसापासून माहितच आहे. आम्हाला इतर राज्यातून ऑक्सीजन मागविण्याची मागणी आपण केली. याला पंतप्रधानांनी मान्यता दिली असून मात्र यासाठी थोडा वेळ लागणार आहे. रस्त्याने ऑक्सीजन आणण्यासाठी अडचण येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र रस्त्याने ऑक्सीजन येईपर्यंत राज्यात अडचण निर्माण होईल. मात्र यासाठी हवाई वाहतूक करून ऑक्सीजन करावा अशी मागणी आपण पंतप्रधानांकडे केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
उध्दव ठाकरे पुढे म्हणाले की, साधारणत: मार्च महिन्यात जीएसटीचा परतावा दाखल करण्याची मर्यादा असते. मात्र आता ही मर्यादा तीन महिन्यांसाठी वाढवावी अशी मागणी देखील आपण करणार असल्याचे ठाकरे म्हणाले. तर, भूकंप, पुर आदींसारख्या नैसर्गिक आपत्तीप्रमाणेच कोरोनाचही आपत्ती ही नैसर्गिक असल्याने यासाठी तेच निकष लावावे अशी मागणी आपण केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. लस दिल्यानंतरही प्रतिकार शक्ती येण्यासाठी काही कालावधी जाऊ द्यावा लागतो. तर जगात तिसरी, चौथी आणि पाचवी लाट सुध्दा आलेली आहे. मात्र लसीमुळे बर्याच प्रमाणात लाभ होतो. यासाठी त्यांनी ब्रिटनचे उदाहरण देत तेथे लसीकरण झाल्यामुळे गंभीर रूग्णांची संख्या कमी झाल्याचे नमूद केले. गेल्या वर्षी आपल्या संयमामुळे आपण कोविडवर नियंत्रण मिळवून दाखविले आहे. मात्र आताची लाट भयंकर आहे. ऑक्सीजनची कमतरता जाणवू लागली आहे. बेडची संख्या देखील कमी पडत आहे. मात्र आता ही सुविधा वाढविली जात आहे. नवीन उत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय डॉक्टर्सला आपण आता सोबत घेत आहोत. तर आधी आवाहन केल्यानुसार निवृत्त डॉक्टर्स, परिचारीका आदींनीही लढायला पुढे येण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे पुढे म्हणाले की, ही उणीदुणी काढण्याची वेळ नाही. आता जर आपण राजकारण केले तर महाराष्ट्र आपल्याला माफ करणार नाही. आपण पंतप्रधानांना याबाबत आवाहन करून सर्व पक्षीय नेत्यांनी बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. तर कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी कठीण निर्बंध घालावे लागणार आहे. जीव वाचला तर सर्व काही आहे. यासाठी १४ एप्रिल रात्री आठ वाजल्यापासून कडक लॉकडाऊन लागू करण्यात येणार आहे. याला पंढरपूर येथील निवडणूक असल्याने तेथे शिथीलता देण्यात येणार आहे. तेथे निवडणूक झाल्यानंतर निर्बंध लागू होणार आहेत.
दरम्यान, मुख्यमंत्री म्हणाले की, या निर्बंधांमध्ये सार्वजनीक वाहतूक व्यवस्था बंद करण्यात येणार नाही. तर अत्यावश्यक सेवा सुध्दा सुरू राहणार आहेत. याबाबतची नियमावली लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती सुध्दा त्यांनी दिली. तर गरीबांना महिनाभरापर्यंत मोफत धान्य देणार असल्याचेही ते म्हणाले. सात कोटी नागरिकांना याचा लाभ होणार आहे. यात प्रत्येकी तीन किलो गहू आणि दोन किलो तांदूळ मोफत देणार आहोत. शिवभोजन थाळी ही १० रूपयांची थाळी मोफत देण्यात येणार असल्याची महत्वाची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी दिली. दररोज दोन लाख थाळ्या प्रदान करण्यात येणार असल्याचे ठाकरे म्हणाले.सर्वात महत्वाचे म्हणजे संजय गांधी निराधार योजनेसह अन्य पाच सरकारी योजनाच्या लाभार्थ्यांना प्रत्येकी एक हजार रूपये हे अगावू देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
तर नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना पंधराशे रूपये देण्यात येणार आहेत. यात पाच लाख लाभार्थी आहेत. तर रिक्षाचालकांनाही अडचण येणार असून परवानाधारक रिक्षा चालकांना पंधराशे रूपयांची मदत देण्यात येणार आहे. आदिवासी कुटुंबातील खावटी योजनेचा लाभ घेणार्यांना दोन हजारांची मदत करण्यात येणार आहे. राज्यभरातील प्रत्येक जिल्हाधिकार्यांना कोविडच्या आपत्तीसाठी आपत्कालीन निधीची निर्मिती करण्यात आली असून यासाठी ३३०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
