जळगाव (प्रतिनिधी) – राज्य उत्पादन शुल्क व दारूबंदी विभागातर्फे नवीन बियर बार व परमिटचा परवाना मिळण्यासाठी पैशांची मागणी केली जात असल्याची तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महानगर जिल्हाध्यक्ष अभिषेक पाटील यांनी केली आहे. जास्तीचे तीन लाख दिल्याने परवाना मिळत असल्याचा धक्कादायक आरोप पाटील यांनी केला आहे. याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आयुक्त, सह आयुक्त आणि जळगाव जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महानगर जिल्हाध्यक्ष अभिषेक पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जळगाव जिल्ह्यातील बऱ्याच अर्जदारांनी अधीक्षक, उत्पादन शुल्क व दारूबंदी विभाग, जळगाव या कार्यालयाकडे परमिट रूम व बिअर विक्रीचा परवाना अर्ज केला आहे. अर्जदाराने वरील परवाना देणाऱ्या कार्यालयाकडे अर्ज आहे पण अप्रत्यक्ष पैशाच्या मागणीसाठी त्यांच्याकडे गरज नसलेल्या कागदपत्रांची मागणी वरील कार्यालयाकडून केली जात आहे. त्याची पूर्तता होत नसल्यास व परवाना हवा असल्यास पैशाची मागणी या कार्यालयातर्फे केली जात आहे. कारण विचारले असते तर आम्हाला वरिष्ठ कार्यालयापर्यंतची त्यांची मागणीची पुर्तता करावी लागते अशी बिनदिक्कत व निर्धास्तपणे उत्तरे अर्जदारास मिळतात.
फक्त तीन लाख द्या… कागदपत्रे असो नसो…
नवीन बारचा परवाना मिळविण्यासाठी कमीतकमी तीन लाख व त्याहूनही जास्त रक्कम दिली असता काही कागद पत्रे प्रकरणात अपूर्णता असली तरी परवाना मिळतो अशी सर्वत्र चर्चा आहे. अशी अनेक उदाहरणे अर्जदारांनी तोंडी दिलीत. या कार्यालयातील भ्रष्टाचाराबाबत सर्वत्र चर्चा कधीच होत नसल्याने या खात्याचा एकदम शिस्तबद्ध व नियोजन पद्धतीने गैरप्रकार चालत असून ते राजकीय सुरक्षित व संरक्षित असल्याचे बोलले जात आहे.
लॉकडाऊनमध्ये कारवाईचा देखावा
गेल्या वर्षी लॉकडाउनच्या काळात सर्वत्र अवैध दारू विक्रीचा धिंगाणा घातला होता त्याला या कार्यालयाची मूकसंमती असल्याचे समोर येत आहे. हप्तेखोरीतुन बकळ पैसे मिळाले की कुणावरच कारवाई करायची नाही. दारूच्या दुकानांविषयी जनतेच्या तक्रारी वाढल्यानंतर कारवाईचा देखाव्या केला गेला. त्यात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्यावरही नाममात्र दंड करून दारूची दुकाने पूर्ववत सुरू केली गेली हे वास्तव आहे.
राजकारणांच्या हितासाठी संपूर्ण खाते आघाडीवर
जिल्ह्यात दारूच्या धंद्यात मोठमोठे राजकारणी व श्रीमंत मंडळी असल्याने त्यांच्या हित संरक्षणासाठी संपूर्ण खाते आघाडीवर असल्याची चर्चा आहे. यात लाखों रुपयांचा व्यवहार झाल्याने सर्व अवैध व गैरप्रकार दाबले गेल्याचे सर्वांना समजते.
संरक्षित भ्रष्टाचार…
दारूबंदी खात्याच्या मंत्र्यांना भनक न लागू देता या खात्यातील भ्रष्टाचार हा संरक्षित केला आहे हे मात्र वास्तव नाकारता येणार नाही. जिल्ह्यात सर्वत्र गावठी दारूचा सुळसुळाट असताना अधिकाऱ्यांना त्याचे काहीच सोयरसुतक नाही. बिना परवाना कोठेही व कितीही दारू मिळते हे या खात्याला कळत नाही.
उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
राज्य उत्पादन शूल्क विभागातील भोंगळ कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. यासाठी दुसऱ्या त्रयस्थ सरकारी यंत्रणेमार्फत चौकशी करून बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना वटणीवर आणावे अशी मागणी अभिषेक पाटील यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
