मुंबई (वृत्तसंस्था) – राज्यातील शेतकऱ्यांचं सप्टेंबर 2019 पर्यंतचं दोन लाख रुपयांचं कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या कर्जमाफीचा लाभ जानेवारी अखेर 31.04 लाख शेतकऱ्यांना झाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आली आहे
राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडी सरकारनं शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 असं नाव कर्जमाफी योजनेला देण्यात आलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली होती.
1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत एक किंवा अधिक संस्थांकडून घेतलेले आणि 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकीत असणारे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचं जाहीर केले होते. राज्य सरकारनं ही योजना राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्था यांच्याकडून घेतलेलं कर्ज माफ करण्याचं जाहीर केले होते. राज्य सरकारनं कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर थोड्याच महिन्यात कोरोनाचं संकट आल्यानं कर्जमाफीचा लाभ देण्यास विलंब झाला होता. जानेवारी 2021 पर्यंत 31.04 लाख शेतकऱ्यांना 19 हजार 847 कोटी रुपयांची कर्ज माफी करण्यात आली आहे. “राज्यातील सुमारे 36 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देणारी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना 15 एप्रिल 2020पूर्वी पूर्ण करावी”, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते.
राज्य सरकारनं कर्जमाफी जाहीर करताना ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे. त्या शेतकऱ्यांनासुध्दा प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबत योजना लवकर जाहीर करण्यात येईल, असं म्हटलं होते. राज्याची वित्तीय स्थिती चांगली असो अथवा नाजूक असो, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही योग्य ते निर्णय घेत आहोत, असेही सरकारकडून सांगण्यात आले होते.नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याच्या सरकारच्या घोषणेची आठवण विरोधी पक्षांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला करुन देण्यात आलीय. मात्र, सरकारकडून याविषयी ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नाही.
केंद्र सरकारनं देशातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नास जोड देण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरु केली. या योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबाना 2000 रुपये याप्रमाणे तीन हप्त्यांमध्ये 6000 रुपये दिले जातात. 2018-19 मध्ये ही योजना सुरु झाल्यापासून 4 जानेवारी 2021 पर्यंत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 9 हजार 496.38 कोटी रुपये रक्कम जमा करण्यात आलीय. महाराष्ट्र राज्याच्या 2020-21 च्या आर्थिक पाहणी अहवालात ही माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
