चाळीसगाव येथे भाजपाने वीज वितरण कार्यालयाला ठोकले टाळे
चाळीसगाव – कोरोनाच्या संकटामुळे बहुतांश जनतेची आर्थिक घडी विस्कटल्यामुळे वीज बिल भरणे अनेकांना अशक्य झाले होते. त्यात भर म्हणून अनेक ग्राहकांना वाढीव वीज बिलं देण्यात आली. ही बिलं दुरूस्त करून देऊ, वीज बिल माफ करू ही महाविकास आघाडी सरकारची आश्वासने हवेतच विरली आहेत. आता या सरकारने वीज बिलांची सक्तीने वसूली करण्यासाठी तुघलकी फर्मान काढले आहे.
ग्रामीण भागातील शेती कनेक्शन तोडण्यासाठी धाडी टाकल्या जात आहेत. शासनाला धाडी टाकायच्याच असतील तर त्यांनी सट्टा – मटका – अवैध धंदे यावर टाकाव्यात. २०१७ मध्ये महाविकास आघाडीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी जोपर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरू नये असे जाहीर सभेत आवाहन केले होते मात्र या सरकारने रेगुलर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली ५० हजारांची मदत व २ लाखावरील कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अजून केलेली नाही त्यामुळे या सरकारला ग्राहकांचे वीज कनेक्शन कट करण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार नाही. आम्ही या आघाडी सरकारला मनमानी कारभार करू देणार नाही. वीज बिले माफ करण्यासाठी सरकारकडे निधी नाही. मात्र ऊर्जामंत्र्यांच्या कार्यालयावर खर्च करण्यासाठी पैसा आहे. मंत्र्यांना गाड्या घेण्यासाठी, त्यांच्या घरांच्या सुशोभीकरण करण्यासाठी कोट्यावधी रुपये उडवले जातात मात्र सर्वसामान्य वीज ग्राहकाला नोटीसा पाठवल्या पाठवून त्यांचे खच्चीकरण करण्याचे पाप हे महाभकास आघाडी सरकार करत आहे. पुन्हा जर शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कट केल्यास भारतीय जनता पक्षातर्फे त्याला अटकाव करण्यात येईल व त्याचे गंभीर परिणाम महावितरण व महाविकास आघाडी सरकारला भोगावे लागतील असा इशारा चाळीसगाव तालुक्याचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी दिला.
भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने महावितरण मार्फत राज्यातील ७५ लाख वीज ग्राहकांना वीज बिल भरण्यासाठी पाठविण्यात आलेल्या नोटीस रद्द कराव्यात व लॉकडाऊन काळातील घरगुती वीजबिल माफ करावे या मागणीसाठी चाळीसगाव येथील खडकी सबस्टेशन येथील महावितरण कंपनीच्या कार्यालयात ‘टाळा ठोको व हल्लाबोल’ आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी आमदार चव्हाण बोलत होते. यावेळी आमदार चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयाला टाळे ठोकत निषेध व्यक्त केला. ठाकरे सरकार हाय… हाय, वीजबिल माफी झालीच पाहिजे या घोषणा देत भाजपा कार्यकर्त्यांनी परिसर दणाणून सोडला होता.
सदर आंदोलनात किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष पोपट तात्या भोळे, माजी तालुकाध्यक्ष के बी दादा साळुंखे, सुरेश तात्या सोनवणे, भाजपा तालुकाध्यक्ष प्रा.सुनील निकम, शहराध्यक्ष घृष्णेश्वर पाटील, नगरपालिका गटनेते संजय रतनसिंग पाटील, नगरसेवक राजेंद्र रामदास चौधरी, जिल्हा बँकेचे संचालक राजेशभाऊ वाडीलाल राठोड, पंचायत समिती गटनेते संजय भास्करराव पाटील, युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल शिवाजी पाटील, महिला मोर्चा शहराध्यक्षा तथा नगरसेविका संगीताताई राजेंद्र गवळी, बूथ संपर्क अभियान प्रमुख महेंद्रसिंग प्रेमसिंग राठोड, माजी पंचायत समिती सदस्य संभाजीराजे पाटील, तालुका सरचिटणीस धनंजय मांडोळे, अमोल चव्हाण, शहर सरचिटणीस अमोल नानकर, योगेश खंडेलवाल, युवा मोर्चा तालुकाध्यक्ष सुनील मखराम पवार, शहराध्यक्ष भावेश मुकुंद कोठावदे, नगरसेवक चिरागोद्दीन शेख, नगरसेवक अरुण अहिरे, कृउबा माजी संचालक सौ.अलकानंदाताई भवर, सचिन पोपट महाजन, शिक्षक आघाडीचे यशवंत रंगराव सोनवणे, जिल्हा परिषद सदस्य भाऊसाहेब खंडू जाधव, तालुका उपाध्यक्ष भैय्यासाहेब पाटील, किसान मोर्चा तालुकाध्यक्ष विजय दिनकर पाटील, टाकळी ग्रा.पं.सदस्य श्याम नारायण गवळी, विवेक चौधरी, दादा साळुंके विशाल पाटील सचिन पवार अनिल विश्वास नागरे, रणजीत देशमुख, किशोर गवळी, शरद आनंदा महाजन, किरण रंगराव पाटील, प्रदीप भीमराव देवरे, रमेश सोनवणे सर, मधुकर पुंडलिक गवारे, खुशाल पाटील, अभय वाघ, विजय कदम सर, नितीन सुखदेव पाटील, देवेंद्र केशवराव पाटील, इमरान शेख, अकील शेख, सय्यद खाटीक गुलाब, विशाल सोनवणे, धनंजय मराठे, अनिल कापसे, संदीप राणा, आदी पदाधिकारी – कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आंदोलनाचा धसका घेत महावितरण प्रशासनाने पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करत रस्त्यालगतचे मुख्य प्रवेशद्वार बंद केले होते. आमदार मंगेशदादा चव्हाण व भाजपा पदाधिकारी यांनी आक्रमक भूमिका घेताच मुख्य प्रवेशद्वार उघडण्यात आले. त्यानंतर सर्वांनी कार्यालयाच्या बाहेरच ठिय्या देत महावितरण चे कार्यकारी अभियंता संदीप शेंडगे व इतर अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यात प्रामुख्याने तालुक्यातील स्थानिक पातळीवर ग्राहकांना येणाऱ्या अडचणी बाबत भाजपा पदाधिकारी यांनी महावितरण अधिकाऱ्यांना जाब विचारला व मागण्यांचे निवेदन दिले.
यावेळी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना आमदार मंगेशदादा चव्हाण यांनी सांगितले की, फडणवीस सरकारच्या काळात आम्ही कधीच शेतकऱ्यांना वीज बिल भरण्याची सक्ती केली नाही. यामुळे थकबाकी वाढली तरी तो भार राज्य सरकारने स्वत:वर घेतला. आमचे राज्य असताना कृषी क्षेत्रासाठी साडेसात लाख नवीन वीज जोडण्या दिल्या. पण वीज कंपन्यांही फायद्यात राहील्या होत्या. जर आम्हाला हे शक्य होते तर आताच्या सरकारला का कठिण आहे, असा सवाल आमदार चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
भाजपा तालुकाध्यक्ष प्रा.सुनील निकम यांनी सांगितले की, कोरोना काळात आवाजवी वीज बिल आल्यावर ती बिलं भरण्याची क्षमता सामान्य माणसाकडे नाही. विविध कारणांनी संकटात आलेला शेतकरीही वीज बिल भरण्याच्या अवस्थेत नाही. उलट कोरोना काळात अवाजवी बिल ग्राहकांना पाठविण्यात आली, अवाजवी बिलं दुरुस्त करण्याची घोषणा केली मात्र तीही प्रत्यक्षात आली नाही. कोरोना प्रसारापूर्वी या सरकारच्या ऊर्जामंत्र्यांनीच 100 युनिट पर्यंतचे वीज बिलं माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासनही प्रत्यक्षात आले नाही. जर दिलेली आश्वासने पूर्ण करायची धमक नसेल तर निदान अशी सक्तीने वीज बिलं वसूली करून आधिच आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकरी बांधवांना आणि सर्वसामान्य जनतेला अडचणीत टाकू नये, महावितरण ला गेल्या तीन महिन्यांपासून कोरोना पूर्वकाळा एवढाच महसूल मिळाला आहे. याचाच अर्थ राज्यातला वीज ग्राहक हा अतिशय प्रामाणिक आहे असेही निकम यांनी सांगितले.
