पुणे (वृत्तसंस्था) – गुरुवारी पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटची एक इमारत आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. या इमारतीचे बांधकाम सुरु होते. पाच जणांचा या आगीमध्ये मृत्यू झाला. या आगीमुळे सुदैवाने ‘कोव्हिशिल्ड’ लस निर्मितीच्या उत्पादनावर कुठलाही परिणाम झालेला नाही. सध्या या जीवरक्षक लसीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
मागील शनिवारपासूनच देशात लसीकरणाला सुरुवात झाली आहे. या लसीचे डोस आतापर्यंत लाखो लोकांना देण्यात आले आहेत. दरम्यान या आगीच्या दुर्घटनेनंतर सीरम इन्स्टिट्यूटने आज म्यानमार, सेशेल्स आणि मॉरिशेस या देशांना ‘कोव्हिशिल्ड’ लसीचा पुरवठा केला आहे.
दरम्यान मी सर्व सरकारी संस्था आणि लोकांना हे निश्चितपणे सांगू शकतो की कोव्हिशिल्डच्या निर्मितीला कोणताही फटका बसलेला नाही. कोव्हिशिल्डची निर्मिती अनेक इमारतींमध्ये केली जाते. अशी एखादी घटना सीरम इन्स्टिट्यूटमध्ये घडलीच तर लस सुरक्षित रहावी म्हणून मी मुद्दाम अशाप्रकारची रचना करुन ठेवल्याची माहिती अदर पूनावाला यांनी ट्विटरवरुन दिली आहे. त्यांनी याच ट्विटमध्ये पुणे पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे आभार मानले आहेत.
पाच जणांचा पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटला लागलेल्या आगीत मृत्यू झाला आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटकडून या मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. मृतांपैकी दोन जण पुण्यातील असून अन्य दोन जण उत्तर प्रदेश व एकजण बिहारमधील आहे. हे सर्वजण कंत्राटी मजूर असल्याची माहिती समोर आली आहे. आज सीरमसाठी अत्यंत दु:खद दिवस आहे. आम्हाला अतिशय दुःख झाले आहे आणि मृतांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत. या कुटंबांना नियमानुसार जी मदत मिळायची आहे ती मिळेलच, पण त्या व्यतिरिक्त आम्ही प्रत्येक कुटुंबास २५ लाखांची मदत करत असल्याचे सायरस पुनावाला यांनी जाहीर केले आहे.
आपण 25 जानेवारी रोजी नवी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनात मध्ये सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारचे शेतकरी कायदे पूर्ण मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा आंदोलकांचा निर्धार दिसतो. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेत चार तज्ञांचा समावेश केला आहे. त्यातील दोन तज्ञांनी काम करण्यास नकार दिला आहे. दोघांचा कायद्याला पाठिंबा असल्याने त्यांच्याशी चर्चा काय करायचे असा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे हा प्रश्न चिघळत चालला असल्याचेही ते म्हणाले.
सीरम ही जागतिक दर्जाची संस्था असून तेथील संशोधनाचा दर्जा उच्च आहे. तिथे निर्माण झालेली कोरोना प्रतिबंधक लस योग्य गुणवत्तेची असल्याचा अभिप्राय तज्ञांनी दिलेला आहे. त्यामुळे त्यावर मी वेगळे काही बोलावे असे नाही. काल लागलेली आग घातपाताचा प्रकार नसावा. लस तयार करण्याचे ठिकाण आणि आग लागलेली ठिकाणी यामध्ये पाच किलोमीटरचे अंतर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा विषय असल्याने त्यावर वेगळी टिपणी करण्याची गरज नाही. योग्य तो निर्णय न्यायालय 25 जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये देईल. पण दक्षिणेतील राज्यांना एक आणि इतर राज्यांना एक असा न्याय अपेक्षित नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
साखर विषय केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे येथे इथेनॉल, गॅस निर्मिती करण्याकडे साखर कारखान्यांचा कल वाढत चालला आहे. त्यामध्ये साखर कारखाने गुंतवणूक करत आहेत. याच वेळी साखरेचे आधारभूत किंमत प्रतिटन 3100 रुपये वरून आणखी वाढवली जावी, यासाठी देशभरातील सर्व साखर संघटना केंद्र सरकारची भेट घेणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पवार राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या निवडीच्या प्रश्नाबाबत म्हणाले, राज्यपाल यांच्याकडे यापूर्वी प्रस्ताव गेला की तो मंजूर होत असे, असा गेल्या पन्नास वर्षांचा अनुभव आहे. या प्रकरणावर या वेळेस निर्णय होताना दिसत नाही. पाहूया याबाबत नेमके काय होते ते,असे म्हणत याबाबतही संदिग्धता असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
