नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये सुमारे महिनाभर निर्माण झालेली कोंडी चर्चेच्या पाच फेऱ्यांमध्ये फूटली नव्हती. मात्र सहाव्या फेरीत ही आशा निर्माण झाली आहे. यावेळीप्रथमच गेल्या सहा वर्षात सरकारच्या भुमिकेत काहीसा बदल झालेला पहायला मिळत आहे. पुढील चर्चेला वाव मिळावा आणि कायमस्वरूपी तोडगा निघावा यासाठी सकारात्मक निर्णय झाल्याचे बुधवारी पहायला मिळाले.
एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांनी शिख समाज आणि शेतकऱ्यांबाबत स्तुती करणारी विधाने केली. तर त्यांचे सहकारी पियुष गोयल आणि सोमप्रकाश यांनी चर्चे दरम्यान शेतकऱ्यांनी आणलेल्या लंगर भोजनाचा आस्वाद घेतला. यापुर्वीच्या चर्चेच्या फेऱ्यांमध्ये शेतकरी संघटनांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर परस्पर संमतीने निर्णय घेण्यात आला. हवेच्या दर्जाबाबत काढलेल्या अध्यादेशातून शेतकऱ्यांना वगळण्याचा निर्णय झाला. तसेच वीज विधेयकात अनुदानाची हमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या दोन्ही निर्णयाचा तीनही कृषी कायद्यांशी थेट संबंध नसला तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले. शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित केलेल्या चार कलमी कार्यक्रमात राहिलेल्या दोन मुद्द्यांवर चार्च करण्याचे दोन्ही बाजूने मान्य करण्यात आले. हे दोन मुद्दे म्हणजे, कृषी कायदे रद्द करणे आणि किमान आधारभूत किंमतीबाबत कायदेशीर हमी देणे.
ही बैठक दुपारी अडीच वाजता होणार होती त्याआधी बुधवारी सकाळी राजनाथसिंह यांनी बैठकीची दिशा स्पष्ट केली होती. शेतकऱ्यांविरोधात त्यांचे काही मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्यांनी वापरलेले नक्षली आणि खलीस्तानवादी हे शब्द अमान्य असल्याचे स्पष्ट केले. शिख समाज आणि शेतकऱ्यांवर कोणीही आरोप करू नये असे त्यांनी ठणकावले.
गुरूद्वारातून लंगरचे भोजन घेऊन आलेल्या शेतकरी नेत्यांसह त्याचे सहकारी तोमर गोयल आणि सोमप्रकाश यांनी त्या भोजनाचा आस्वाद घेतला. त्यानंतरच्या वेळात सरकार तर्फे चहा आणि सामोसा देण्यात आला. यापुर्वी सरकारकडून दिलेल अन्न ग्रहण करण्यास शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी नकार दिला होता, हे उल्लेखनीय. मात्र सरकारने मान्य केलेल्या सवलतींमूळे नवे कृषी कायदे मागे घेण्याच्या किमान आधारभूत किंमतीला कायदेशीर संरक्षण या मागण्यांसाठी आग्रही असणाऱ्या शेतकरी नेत्यांचे समाधान झाले असण्याची शक्यता फार कमी आहे.
हवेच्या दर्जाबाबतच्या अध्यादेशात हवेतील प्रदुषणात वाढ करण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्यास एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड किंवा पाच वर्ष कारावास किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद आहे. त्यात शेत जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याची झळ बसत होती. आता या कायद्यात दुरूस्ती करून त्यातून शेतकऱ्यांना वगळण्यात येणार आहे. प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयकात काही तरतुदींबाबतही दोन्ही पक्षांत एकमत झाले. कोणत्याही अनुदानाशिवाय किरकोळ वीजेची विक्री करावी आणि अनुदान द्यायचे असल्यास ते थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा करावे, असे या आदेशांत म्हटले आहे. हा भाग हे विधेयक मांडताना वगळण्यात येईल.
संयुक्त किसान समितीचे नेते दर्शन पाल म्हणाले, तीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. समिती नेमण्यापासून अनेक पर्याय सरकारने सुचवले. रद्द हा शब्द न वापरता काय करता येईल, म्हणजे दोन्ही बाजूचे एकमत होईल,असे सरकारने विचारले. त्यावर आम्ही याबाबत चर्चा करू आणि याबाबत आमच्या वकिलांशी बोलू असे आम्ही सांगितले.
