नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था ) – गरजूंना रेशन मिळावे यासाठी केंद्र सरकार विशेष काळजी घेत आहे. त्याअंतर्गत करोना साथीच्या काळात रेशनकार्ड संदर्भात एकामागून एक नवे निर्णय घेण्यात येत आहेत. आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून राज्य सरकारने रेशन कार्डसंदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे. याअंतर्गत जर तुम्ही 3 महिन्यांपासून रेशन घेतले नसेल तर तुमचे रेशनकार्डही रद्द केले जाऊ शकते.
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांनीही त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. नुकतेच उत्तर प्रदेशच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने प्रत्येक जिल्ह्याकडून अहवाल मागविला आहे. जिल्ह्यांकडून माहिती मिळताच रेशनकार्ड रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
तीन महिने रेशन न घेतल्यास होणार कारवाई –
उत्तर प्रदेशच्या अन्नपुरवठा विभागाने तीन महिन्यांपासून रेशन न घेतलेल्या लोकांची यादी मागवली आहे. यापूर्वी कामानिमित्त दुसऱ्या शहरात रहायला गेलेल्या लोकांना रेशन घेणे शक्य होत नव्हते. मात्र, आता आता ‘वन नेशन वन रेशन’ योजनेनुसार लोक कुठेही रेशन घेऊ शकतात. अशा परिस्थितीत लाभार्थी रेशन घेत नसतील तर याचा अर्थ असा आहे की, ते स्वतःचे पोट भरण्यास सक्षम आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांचे रेशन कार्ड रद्द करून इतर गरजवंतांना मिळाले तर त्यांना त्याचा लाभ मिळेल.
मागिल काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर राज्य सरकारने सेक्स वर्कर्सना रेशनकार्ड बनविण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार काही राज्य सरकारांनी गंभीर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या लोकांसाठी देखील रेशनकार्ड बनविण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील काही राज्य सरकार गरीब, कर्करोग, कुष्ठरोग व एड्सच्या रुग्णांना मोफत रेशन देणार आहेत.
देशात 31 मार्च 2021 पर्यंत 81 कोटींपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना रेशन कार्डच्या सहाय्याने लाभ दिला जात आहे. 31 मार्च 2021 पर्यंत देशातील सर्व राज्यांना वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेत जोडले जावे, यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सर्व 81 कोटी लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ पुन्हा सहज मिळू शकेल. देशातील 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आता राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुविधा सुरू झाली आहे.
