नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – केंद्र सरकारने सामान्यांना दिलासा देणारी मोठी घोषणा केली आहे. या घोषणेमुळे ज्यांनी कर्ज घेतले आहे त्यांना सणासुदीच्या काळात मोठा दिलासा मिळणार आहे. कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून कर्ज फेडण्यासाठी दिलेल्या कालावधीशी संबंधित व्याजावर सूट देण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत, दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर सहा महिन्यांसाठी दिल्या गेलेल्या सवलतीच्या कालावधीत चक्रवाढ व्याज आणि साधे व्याज यांच्यातील फरकाइतकी रक्कम सरकार देणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला याबाबत आदेश दिले होते. त्यानुसार ही महत्त्वाची घोषणा आज करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआयकडून देण्यात आलेल्या सवलतीसाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजावर सूट देण्याची योजना लवकरात लवकर लागू करण्याचे आदेश केंद्राला दिले होते.
आर्थिक सेवा विभागाने जारी केलेल्या गाइडलाइन्सनुसार कर्जदार संबंधित कर्ज खात्यावर या योजनेचा लाभ घेऊ शकता. हा लाभ 1 मार्च 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020 या कालावधीसाठी आहे. यानुसार 29 फेब्रुवारीपर्यंत ज्यांचे एकूण कर्ज 2 कोटीपर्यंत आहे, ते या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.
या योजनेअंतर्गत एमएसएमई, गृहकर्जे, कन्झ्यूमर ड्युरेबल्स, क्रेडिट कार्ड थकबाकी, ऑटोमोबाइल आणि वैयक्तिक 2 कोटी पर्यंतच्या कर्जावर लाभ घेता येणार आहे. केंद्राने याआधी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, बँका आणि वित्तीय संस्था पात्र कर्जदारांच्या कर्ज खात्यात स्थगित अवधी दरम्यान व्याजावरील व्याज आणि साधे व्याज यांच्यातील फरकाची रक्कम पाठवतील. हे त्या सर्व पात्र कर्जदात्यांसाठी, ज्यांनी रिझर्व्ह बँकेने 27 मार्च 2020 रोजी जाहीर केलेल्या योजनेअंतर्गत कर्जमाफीचा संपूर्ण किंवा अंशतः देण्यात आलेल्या सवलतीचा फायदा घेतला.
या योजनेअंतर्गत गृहनिर्माण कर्जे, शैक्षणिक कर्जे, क्रेडिट कार्डची थकबाकी, वाहन कर्जे, एमएसएमई (मायक्रो, लघु आणि मध्यम उद्योग) इ. कर्जांवर लाभ घेता येईल. मार्गदर्शक सूचनांनुसार, बँका आणि वित्तीय संस्था पात्र कर्जदारांच्या कर्ज खात्यात स्थगित अवधी दरम्यान व्याजावरील व्याज आणि साधे व्याज यांच्यातील फरकाची रक्कम पाठवतील. हे त्या सर्व पात्र कर्जदात्यांसाठी, ज्यांनी रिझर्व्ह बँकेने 27 मार्च 2020 रोजी जाहीर केलेल्या योजनेअंतर्गत कर्जमाफीचा संपूर्ण किंवा अंशतः देण्यात आलेल्या सूटचा फायदा घेतला.
आर्थिक संस्था संबंधित कर्जदाराच्या खात्यात पाठवून त्या पैशांकरता केंद्र सरकारवर दावा करतील. सूत्रांच्या माहितीनुसार या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय तिजोरीवर 6500 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
