मुंबई (वृत्तसंस्था) – राज्यातील करोनामुळे बंद ठेवण्यात आलेली मंदिरे पुन्हा उघडली जावीत, अशी सुचना करणारे एक पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे. तथापि त्या पत्रात राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून काही आक्षेपार्ह प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही राज्यपालांना सडेतोड उत्तर पाठवले आहे. माझ्या हिंदुत्वाला कोणाच्याही प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हंटले आहे. आता यावर भाजपा नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आज शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना मधून भाजप पक्षासह राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर निशाणा साधत ‘रोखठोक – निपटवण्याचा नवा खेळ परमेश्वराचे अभिवचन खरे होईल काय?’ हा रोखठोक अग्रलेख लिहण्यात आला आहे.
या अग्रलेखातून देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सामनाच्या अग्रलेखातून सडेतोड टीका करण्यात आली आहे. तुम्ही अचानक सेक्युलर झालात का? असा प्रश्न विचारत मंदिरं खुली करण्यावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना खरमरीत पत्र लिहिणाऱ्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींचा शिवसेनेनं ‘सामना’मधून खरपूस समाचार घेतला आहे.
श्री. नरेंद्र मोदी हे भगवान श्रीकृष्ण आणि अमित शहा हे अर्जुन असे त्यांच्या भक्तांना वाटत असेल तर त्यांचे काही चुकत नाही, पण खऱया धर्मस्थापनेचे, देशावरील संकटे दूर करण्याचे काम त्यांनी करावे इतकीच अपेक्षा आहे. श्री. बाळासाहेब ठाकरे हे लाखो लोकांसाठी दैवी अवतार ठरले होते. चीनने सीमेवर 60 हजार सैन्य जमा केले आहे. युद्धास तयार रहा असे चिनी सैनिकांना आदेश आहेत.
चीन नेपाळमध्ये घुसलंय. आता त्यांनी नेपाळच्या सैनिकांवरच हल्ले केले. त्याच चीनच्या मदतीने आपण कश्मीरात पुन्हा 370 कलम लागू करू, असे डॉ. फारुख अब्दुल्ला उघडपणे म्हणाले. एक तर डॉ. अब्दुल्ला यांनी देशाची माफी मागायला हवी. नाही तर केंद्राने अशा वक्तव्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. डॉ. अब्दुल्लांचे वक्तव्य हा फक्त बिहार किंवा पं. बंगालच्या निवडणुकांतील प्रचारांचा मुद्दा नाही. कश्मीर खोऱयात कुणाला तरी चीनचा सरळ हस्तक्षेप करायला हवा आहे व त्यावर देशाच्या गृहमंत्र्यांकडून कोणतेही प्रत्युत्तर नाही. आता प्रश्न इतकाच आहे की, डॉ. अब्दुल्ला यांच्यासारख्या नेत्यांना केंद्र सरकारने आधी तुरुंगात टाकले. कारण 370 कलम हटवायला त्यांचा विरोध होता. आता ते बाहेर आले तेव्हा चीनच्या मदतीची अपेक्षा ते करीत आहेत.
कश्मीरपासून लडाख अडीचशे किलोमीटरवर आहे व आता लडाखच्या सीमेवर चीनने 60 हजार इतके सैन्य आणून उभे केले. या सैन्याने कश्मीरपर्यंत यावे व 370 कलम पुन्हा आणण्यात मदत करावी, असे बोलणे हा सरळ राष्ट्रद्रोहच आहे. देशांतर्गत स्थिती हाताबाहेर गेल्याचे हे चिन्ह आहे.
जेथे भाजपचे राज्य नाही तेथे अधर्म सुरू आहे असा प्रोपोगंडा सुरूच आहे व जे भाजपला हवे असलेल्या धर्माचे राज्य आणण्यास विरोध करतील त्यांना लगेच निपटवून टाकायला हवे असे काही प्रमुख लोकांना वाटते. प. बंगालात एका भाजपा पदाधिकाऱयाची हत्या झाली हे दुर्दैव पण त्याविरोधांत हजारो भाजप कार्यकर्त्यांना जमवून कोलकात्यातील मंत्रालयावर चाल करण्यात आली.
यातून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल व त्याचा राजकीय फायदा विधानसभा निवडणुकांत घेता येईल हे भाजपचे राजकीय धोरण ठीक, पण प. बंगाल हा हिंदुस्थानचाच एक भाग आहे हे केंद्राला विसरता येणार नाही. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकारही डोळय़ांत खुपते व सरकारने घेतलेला प्रत्येक निर्णय त्यांना देशविरोधी वाटतो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सरकार डिसेंबरपर्यंत बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लादली जाईल, असे भविष्य श्री. प्रकाश आंबेडकर यांनी वर्तवून ठेवले. त्याआधी प्रमुख नेत्यांना ‘निपट डालो’ हे धोरण अमलात आणायचे.
मुळात दिल्लीतील राज्यकर्त्यांनी एक लक्षात घेतले पाहिजे, एखाद्या राज्यात भाजपविरोधी सरकार स्थापन होणे हे काही घटनाविरोधी नाही, पण जेथे आपल्या विरोधी सरकारे आहेत त्या राज्यांत पॉलिटिकल एजंट म्हणून राज्यपाल नेमायचा व राज्यपालांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राज्य अस्थिर करायचे हे धोरण चांगल्या राज्यकर्त्यास शोभत नाही .
प. बंगालात राज्यपाल धनखर हे ममता बॅनर्जींविरोधात रोज नवी आघाडी उभारत आहेत. ममता बॅनर्जीही लढाईत मागे हटत नाहीत. दिल्लीत केजरीवाल विरुद्ध राज्यपाल झगडा आहेच. पंजाबातील लढवय्या शीख समाज अंगावर उसळला तर गडबड होईल म्हणून तेथे कुणाची हिंमत होत नाही. महाराष्ट्रात राज्यपालांनी प्रयत्न करूनही ‘ठाकरे सरकार’ स्थिर आहे. राजस्थानात अशोक गेहलोत यांचे सरकार अस्थिर करण्याचे सर्व प्रयत्न फसले हे सत्य आहे. महाराष्ट्रापेक्षा गंभीर प्रश्न गुजरात, हरयाणासारख्या राज्यांत निर्माण झाले.
गुजरातमध्येही सोमनाथ, अक्षरधामसारखी मंदिरे बंद आहेत; पण महाराष्ट्रात मंदिरे बंद म्हणून राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना खोडसाळ पत्र लिहिले. शेवटी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी ‘ठाकरे’ आहेत याचा विसर त्यांना पडला व पुढचे महाभारत घडले. एकछत्री अंमल गाजवण्यासाठी जे आडवे येतील त्यांना मिळेल त्या हत्याराने दूर करा. हे एक आणीबाणीसदृश्य धोरण राबवले जात आहे. महाराष्ट्रातील सरकार स्थापनेत अडसर ठरलेले, शरद पवारांपासून संजय राऊत यांच्यापर्यंत सगळय़ांना ‘निपट डालो’ हा नवा अजेंडा राबवायचा.
सुशांत प्रकरणात शिवसेनेच्या युवा नेत्यांना निपटण्याचे प्रयत्न झाले ते त्यांच्यावरच उलटले. काही झाले तरी सत्ता हवी व त्यासाठी कोणत्याही थराला जायचे. सीबीआय, इन्कम टॅक्स, ईडी यांचा वापर करायचा. हे तर रशिया, चीनपेक्षा भयंकर चालले आहे. बिहार निवडणुकीनंतर नितीश कुमार यांनाच निपटले जाईल अशी स्थिती आहे. बिहारात चिराग पासवान यांच्या पक्षाने स्वतंत्र निवडणूक लढवायचे ठरवले त्यामागे सूत्र हेच आहे.
