जिल्ह्यात लवकरच होणार कार्यवाही; सरपंच राहतील अध्यक्ष
जळगाव(प्रतिनिधी) – शेती व्यवसाय हा ग्रामीण भागातील अत्यंत महत्वाचा व्यवसाय आहे. ग्रामीण भागातील सर्वच अर्थव्यवस्था ही शेती व्यवसयाशी निगडीत आहे. हवामानातील बदल, लहरी पर्जन्यमान, किड व रोग, सुधारीत जातीचे बियाणे उपलब्ध न होणे. शेती मालाच्या दरामध्ये अचानक घसरण इत्यादी कारणांमुळे शेतीमधुन शाश्वत उत्पन्न मिळेल याची खात्री देता येत नाही. यावर स्थानिक स्तरावर विचार विनिमय करुन मार्गदर्शन होणेसाठी सरपंचाच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपंचायत स्तरावर लोकप्रतिनिधी, कर्मचारी व कृषि तज्ञ यांचा सहभाग असलेली ग्राम कृषि विकास समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
ग्रामीण भागातील शेतीच्या सर्वागीण विकासासाठी गावामधील नैसर्गिक साधन संपतींचा महत्तम वापर करणे, विविध योजना व प्रकल्प यामधुन हाती घ्यावयाच्या कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्राम कृषि विकास समिती स्थापन करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता दिली आहे. या समितीमध्ये गावातील कृषि व संलग्न क्षेत्राशी संबधित असलेल्या किमान 12 व्यक्तीचा समावेश असणार आहे. या समितीमध्ये सरपंच हे पदसिध्द अध्यक्ष व उपसरपंच हे पदसिध्द सदस्य राहतील, तसेच कृषि सहाय्यक हे सह सचिव तर ग्राम सेवक/ग्राम विकास अधिकारी हे सदस्य सचिव राहतील.
या समितीमध्ये ग्रामपंचायत सदस्य, प्रगतीशील शेतकरी (तीन पैकी किमान एक महिला सदस्य) विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष, शेतकरी उत्पादक कंपनी/ शेतकरी गट यांचे प्रतिनिधी, महिला बचतगट प्रतिनिधी, कृषि पुरक व्यवसायिक शेतकरी, तलाठी यांचा समावेश राहील. या समितीची मुदत ही ग्रामपंचायतीच्या मुदती इतकीच राहील. ग्रामसेवक हे कृषि सहाय्यकांच्या समन्वयाने समितीच्या बैठकीचे आयोजन करतील, या समितीची सभा ही प्रत्येक महिन्यातुन किमान एकदा घेण्यात येईल. शासनाच्या कृषि विषयक सर्व योजना ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रसार व प्रचार करण्यात येईल. तसेच योजनांचा नियमितपणे आढावा घेवुन योजना शेतक-यांपर्यत पोहोचविण्यासाठी प्रभावीपणे कार्यवाही करतील. पिक उत्पादन आराखडा निश्चित झाल्यानंतर लागणा-या निविष्ठा जसे बियाणे, खते, पिक संरक्षण औषधे यांचे उपलब्धतेबाबत नियोजन करण्यात येईल. असे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, जळगाव यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
