नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – श्रीलंकेच्या सरकारमध्ये अल्पसंख्यांक तमिळींना अधिकार हस्तांतरित केले जावेत, अशी अपेक्षा आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्या बरोबरच्या द्विपक्षीय चर्चेदरम्यान व्यक्‍त केली. शांतता आणि श्रीलंकेच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी समानता, न्याय, शांतता आणि मान या बाबी अल्पसंख्यांना उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात, अशी अपेक्षा मोदी यांनी व्यक्‍त केली.
दूरदृश्‍य प्रणालीच्या माध्यमातून झालेल्या या द्विपक्षीय चर्चेदरम्यान मोदी यांनी श्रीलंकेच्या राज्यघटनेतील 13 व्या घटना दुरुस्तीची पूर्णपणे अंमलबजावणी केली जावी, यावर भर दिला. श्रीलंकेच्या फेररचनेच्या प्रक्रियेसाठी या घटनादुरुस्तीच्या काटेकोर अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले जायला हवे, असे मोदी यांनी राजपक्षे यांना सांगितले, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.
श्रीलंकेतील 13 व्या घटनादुरुस्तीनुसार तेथील तमिळ समुदायाला अधिकारांचे वाटप करण्याविषयीची तरतूद केली गेली आहे. भारताने पूर्वीपासूनच श्रीलंकेतील तमिळी समुदायाला अधिकारांचे वाटप केले जावे, असा आग्रह धरला आहे. 1987 साली भारत आणि श्रीलंकेदरम्यान झालेल्या करारानंतर ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे.
मोदी आणि राजपक्षे यांच्यादरम्यानच्या चर्चेत संरक्षण आणि सुरक्षा विषयक संबंध तसेच व्यापार आणि गुंतवणू सहकार्यावरही चर्चा झाली, असे परराष्ट्र मंत्रालयच्या हिंदी महासागर विभागासाठीचे संयुक्‍त सचिव अमित नारंग यांनी माध्यमांबरोबरच्या वार्तालापात सांगितले.
मच्छिमारांबाबतच्या मुद्दयावरही यावेळी चर्चा झाली आणि एकमेकांच्या मच्छिमारांबाबत मानवतावादी भूमिका कायम ठेवण्याचे यावेळी मान्य करण्यात आले. मोदींनी श्रीलंकेतील बौद्ध संबंधांना 15 दशलक्ष डॉलर देण्याची घोषणाही केली.
श्रीलंकेत अलिकडेच झालेल्या निवडणूकीत जनतेचा मोठा जनाधार मिळाल्याबद्दल मोदींनी राजपक्षे यांचे अभिनंदनही केले.
