जळगाव (प्रतिनिधी) – केंद्रातील मोदी सरकारने अचानक कांदा निर्यातबंदी जाहीर करून शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान केले आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा हा निर्यातबंदीचा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा या मागणीसाठी जिल्हा कॉंग्रेस कमिटीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बुधवारी १६ सप्टेंबर रोजी दुपारी आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलनानंतर जिल्हाधिकारी यांना जिल्हाध्यक्ष ऍड. संदीप पाटील यांच्या नेतृत्वात निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, जगभरात टाळेबंदी असताना शेतकऱ्याने मोठ्या कष्टाने कांद्याचे उत्पादन घेतले. कांद्याला आता चांगला भाव येऊ लागला होता. चांगले उत्पन्न मिळेल अशी शेतकऱ्याला आशा होती, मात्र केंद्रातील लहरी मोदी सरकारने अचानक निर्यातबंदी जाहीर करून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला. तीन महिन्यांपूर्वी ४ जून रोजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कांदा, बटाटा, डाळींना जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले असल्याची घोषणा करून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. मात्र अचानक घुमजाव करीत निर्णय बदलविला आहे.
निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे कांद्याचे भाव कोसळून शेतकर्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे तत्काळ कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी कॉंग्रेस कमिटीच्यावतीने निवेदनात करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरील आंदोलनात जनरल सेक्रेटरी अजबसिंग पाटील, जमिल शेख, देवेंद्र मराठे, शाम तायडे, मनोज चौधरी, दीपक सोनवणे, अशोक खलाणे,सुरेश पाटील, मनोज चौधरी, मनोज सोनवणे, प्रमोद घुगे, हितेश पाटील, नंदकिशोर सांगोरे यांच्यासह प्रदेश पदाधिकारी, जिल्हा पदाधिकारी, फ्रंटल व सेलचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
