बीड – देशभर गाजलेल्या बीडमधील स्त्री भ्रूण हत्या प्रकरणातील मुख्य दोषी डॉ. सुदाम मुंडे याने शिक्षा भोगून आल्यानंतर पुन्हा बेकायदेशीरपणे वैद्यकीय प्रॅक्टिस सुरु केल्याचं समोर आलं आहे. बीडचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या आदेशाने आज 6 सप्टेंबर पहाटे परळीतील मुंडे हॉस्पिटलवर पोलिसांनी छापा टाकला. यात हॉस्पिटलमधील साहित्य जप्त करण्यात आलं आहे. तसेच पोलिसांनी सुदाम मुंडेला अटक केली आहे. तो डॉक्टर असलेल्या मुलीच्या नावाने स्वतः प्रॅक्टिस करत होता.
स्त्री भ्रूण हत्येप्रकरणी देशभर गाजलेल्या प्रकरणातील मुख्य दोषी डॉ. सुदाम मुंडेची न्यायालयाने वैद्यकीय पदवी कायमस्वरुपी रद्द केली आहे. मात्र तरीही त्याच्याकडून न्यायालयाचे सर्व आदेश धुडकावून पुन्हा प्रॅक्टिस सुरु होती. जिल्ह्यातील काही लोकांनी सुदाम मंडेच्या या प्रकाराबाबत जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्याकडे तक्रार केली होती. यानंतर अखेर आज पहाटे पोलिसांनी परळीतील नंदागौळ रोडवरील मुंडे हॉस्पिटलवर छापा टाकला. गेल्या 6 महिन्यांपासून सुदाम मुंडे बिनधासपणे प्रॅक्टिस करत होता. या हॉस्पिटलचा परवाना मुंडे याच्या डॉक्टर मुलीच्या नावाने आहे. असं असतानाही सुदाम मुंडे आपल्यावरील बंदीला झुगारुन प्रॅक्टिस करत होता.
दरम्यान, अवैध गर्भपातप्रकरणात परळीतील मुंडे हॉस्पिटलचे डॉक्टर सुदाम मुंडे आणि त्यांची पत्नी सरस्वती मुंडेंसह महादेव पटेकर यांना बीड जिल्हा न्यायालयाने दोषी ठरवलं होतं. डॉ. सुदाम मुंडे आणि सरस्वती मुंडे, महादेव पटेकर यांना प्रत्येकी 10 वर्षांची शिक्षा आणि 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. याप्रकरणी 17 जण आरोपी होते. त्यापैकी जळगावच्या डॉक्टर राहुल कोल्हेचा अपघाती मृत्यू झाला होता. त्यामुळे 16 जणांचा आज निर्णय अपेक्षित होता. त्याप्रमाणे डॉ. सुदाम आणि सरस्वती मुंडे तसंच महादेव पटेकर या तिघांनाही 10 वर्षांची शिक्षा आणि 50 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला. तर पुराव्यांअभावी 11 जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
बीड जिल्ह्यातील परळी इथल्या डॉ. सुदाम आणि सरस्वती मुंडे यांच्या मुंडे हॉस्पिटलमध्ये 18 मे 2012 रोजी विजयमाला महादेव पटेकर या महिलेचा गर्भपातादरम्यान मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी आरोपी डॉक्टर दाम्पत्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. मात्र दोघेही फरार झाले होते. यानंतर परळी न्यायालयाने दोघांनाही 3 जुलैपर्यंत कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. अन्यथा सीआरपीसी कायदा 83 नुसार संपत्ती जप्तीची कारवाईचा इशारा दिला होता. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेनं मुंडे दाम्पत्याचा परवाना कायमचा रद्द केला होता. दरम्यान, गुन्हा दाखल झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी या दाम्पत्याला जामीन मंजूर झाला होता. मात्र सामाजिक संघटनांनी आंदोलनं करुन जामीन रद्द करण्याची मागणी केली.
यानंतर मुंडे दाम्पत्य स्वत: पोलिसात हजर झालं होतं. त्यांच्यावर खटला चालल्यानंतर 2015 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना 4 वर्षे कैद आणि 80 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर हा खटला जिल्हा न्यायालयात सुरु होता. जिल्हा सत्र न्यायालयाने मुंडे दाम्पत्याला 10 वर्षांची शिक्षा सुनावली.
