नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक अर्थात ‘का’चे नियम निश्चित करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आणखी तीन महिन्यांची मुदत मागितली आहे, असे गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी आज सांगितले. ‘सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन’च्या स्थायी समितीशी संबंधित विभागापुढे यासंदर्भातील अर्ज दाखल करण्यात आला आहे, कोणत्याही कायद्याला राष्ट्रपतींकडून अंतिम मंजूरी मिळाल्यानंतर 6 महिन्यांच्या आत त्याच्याशी संबंधित नियम निश्चित केले जायला पाहिजे, असे संसदीय कामकाजाच्या कामकाज पत्रिकेमध्ये म्हटले आहे.
पाकिस्तान, बांगलदेश आणि अफगाणिस्तान या शेजारी देशांमधील धार्मिक असहिष्णूतेमुळे त्रस्त बिगर मुस्लिम शरणार्थ्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे. या कायद्याला सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी संसदेची मंजूरी मिळाली आहे. ‘सीएए’ कायदा लोकसभेने 9 डिसेंबर 2019 रोजी आणि 11 डिसेंबर 2019 रोजी राज्यसभा पास केला होता. तर राष्ट्रपतींनी गेल्या वर्षी 12 डिसेंबर रोजी या कायद्याला अंतिम मंजूरीही दिली आहे.
मात्र अजून या कायद्याच्या नियमांची निश्चिती गृहमंत्रालयाकडून करण्यात आलेली नाही. हे नियम निश्चित करण्यासाठी आणखी 3 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी, यासाठी गृहमंत्रालयाने सबोर्डिनेट लेजिस्लेशनच्या स्थायी समितीशी संबंधित विभागाकडे करण्यात आला आहे. ‘सीएए’च्या नियमांसदर्भात स्थायी समितीकडून विचारणा झाल्यावर गृहमंत्रालयाने मुदतवाढीसाठी अर्ज केला आहे.
पाकिस्तान, बांगलदेश आणि अफगाणिस्तान या तीन शेजारी देशांमधील धार्मिक असहिष्णूतेमुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आश्रयाला आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन शरणार्थ्यांना या कायद्यानुसार भारतीय नागरिकत्व दिले जाणार आहे.
मात्र धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देण्याची तरतूद घटनाबाह्य असल्याचा दावा करून त्या कायद्याला विरोध होत आहे. ‘का’ आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी देशातील मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठी केले जात असल्याचाही आक्षेप आहे. त्यानंतर देशाच्या विविध भागांमध्ये या कायद्याविरोधात आंदोलनेही झाली. या मुद्दयावरून ईशान्य दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात 53 जण ठार झाले तर 200 जण जखमी झाले होते.
तथापि, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे आरोप फेटाळून लावले असून ‘का’विरोधातील आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले होते. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला ‘का’मुळे आपले नागरिकत्व गमवावे लागणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती.
