बीव्हीजीला २५ कोटींहून अधिक देयके; महापालिकेच्या वाहनांची स्थिती आणि करदात्यांच्या पैशाचा हिशेब देण्याची अरविंद देशमुख यांची मागणी
जळगाव ( प्रतिनिधी ) – बीव्हीजी कंपनीच्या हमीपत्रात स्वतःची ५० वाहने असल्याचा उल्लेख आहे; सोबत जोडलेल्या यादीत मात्र सुमारे १०० वाहनांचे क्रमांक आहेत. याशिवाय महापालिकेची १२० हून अधिक वाहने वापरण्यासाठी दिली आहेत. तरीही कचरा उचलण्यासाठी वाहने मिळत नसतील, तर कागदावर दाखविलेली वाहने प्रत्यक्षात आहेत कुठे, असा रोखठोक सवाल नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी स्थायी समितीच्या सभेत केला. कंपनीला आतापर्यंत २५ कोटी रुपयांहून अधिक देयके अदा केल्यानंतरही नागरिकांना अस्वच्छता सहन करावी लागत असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
वाहनांची उपलब्धता, देखभाल-दुरुस्ती आणि कचऱ्याच्या वजननोंदींशी संबंधित कागदपत्रांचा गठ्ठा सभेत सादर करीत देशमुख यांनी कंपनीच्या कारभाराचा हिशेब मागितला. करदात्यांच्या पैशातून देयके दिली जात असताना त्याबदल्यात मिळणाऱ्या सेवेचीही काटेकोर तपासणी झाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
देशमुख यांनी सभेत दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीने ११ डिसेंबर २०२४ रोजी ५०० रुपयांच्या मुद्रांकपत्रावर स्वतःकडे ५० वाहने असल्याची लेखी हमी दिली आहे. मात्र, त्यासोबतच्या यादीत सुमारे १०० वाहनांचे क्रमांक नमूद आहेत. या दोन्ही आकड्यांतील फरकाचे स्पष्टीकरण द्यावे. यादीतील प्रत्येक वाहनाची प्रत्यक्ष पडताळणी करून त्यापैकी किती वाहने जळगावात कचरा संकलनासाठी कार्यरत आहेत, हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
“कंपनीची वाहने कागदावर आहेत, महापालिकेची वाहनेही ताब्यात आहेत; मग प्रभागातील कचरा उचलण्यासाठी घंटागाडी आणि पिकअपची वारंवार मागणी का करावी लागते? नागरिकांनी नियमित कर भरायचा आणि कचरा उचलण्यासाठीही विनवण्या करायच्या का?” असा प्रश्न देशमुख यांनी उपस्थित केला.
प्रभाग क्रमांक १५ मधील स्थिती मांडताना त्यांनी सांगितले, की पूर्वी प्रभागात ४५ ठिकाणी कचरा साचत होता. सातत्याने पाठपुरावा करून त्यापैकी निम्म्याहून अधिक ठिकाणे कमी करण्यात आली. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून आवश्यक वाहने मिळत नसल्याने पुन्हा कचऱ्याचे ढीग साचू लागले आहेत. केलेल्या प्रयत्नांवर पाणी फिरत असून नागरिकांना दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
वाहनांच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करीत देशमुख म्हणाले, “कंपनीला दिलेल्या २५ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेतून किमान एक कोटी रुपये जरी वाहनांच्या देखभाल-दुरुस्तीवर खर्च झाले असते, तर आज वाहनांसाठी अशी वेळ आली नसती. शहराचा कचरा उचलण्यासाठी दिलेल्या वाहनांचाच कचरा होऊन बसत असेल, तर त्याला जबाबदार कोण? लाखो रुपयांची सार्वजनिक मालमत्ता कवडीमोल होईपर्यंत प्रशासन वाट पाहणार आहे का?”
महापालिकेच्या वाहनांची देखभाल-दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी कंपनीची असल्याचे देशमुख यांनी नमूद केले. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कंपनीकडे सोपविताना वाहनांची स्थिती काय होती आणि आज ती कोणत्या अवस्थेत आहेत, याची तुलना करावी. किती वाहने सुरू आहेत, किती बंद आहेत, दुरुस्तीवर किती खर्च झाला आणि बंद वाहने पुन्हा सेवेत कधी येणार, याचा वाहननिहाय अहवाल सभेसमोर ठेवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
काही वाहनांतील महत्त्वाचे सुटे भाग काढून खासगी वाहनांमध्ये वापरले जात असल्याची माहिती मिळत असल्याचेही देशमुख यांनी सभेत सांगितले. या माहितीची सत्यता वाहनांची प्रत्यक्ष पाहणी, सुट्या भागांच्या नोंदी आणि दुरुस्तीची बिले तपासून निश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
कचऱ्याच्या वजननोंदींचाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. पूर्वी खासगी वजनकाट्यावर कचऱ्याचे वजन केले जात होते. महापालिकेचा स्वतःचा वजनकाटा सुरू झाल्यानंतर नोंदविल्या जाणाऱ्या वजनात लक्षणीय घट झाल्याचा दावा देशमुख यांनी केला. “वजनकाटा बदलल्यानंतर वजन कमी का झाले? पूर्वीच्या आणि आताच्या नोंदींतील फरकाचे कारण काय?” असा सवाल करीत त्यांनी जुन्या व सध्याच्या वजनपावत्या, संकलनाच्या नोंदी आणि अदा केलेल्या देयकांची तुलनात्मक तपासणी मागितली. पूर्वी वाढीव वजनाच्या आधारे जादा देयके अदा झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
“महापालिकेच्या तिजोरीतील प्रत्येक रुपया हा जळगावकरांच्या कष्टाचा आहे. त्या पैशातून नागरिकांना नियमित स्वच्छता मिळाली पाहिजे आणि महापालिकेची वाहनेही सुस्थितीत राहिली पाहिजेत. पैसे देऊनही कचरा रस्त्यावर आणि वाहने बंद अवस्थेत असतील, तर या खर्चाचा हिशेब मागावाच लागेल,” अशी ठाम भूमिका देशमुख यांनी मांडली.
कंपनीचे हमीपत्र, जोडलेली वाहनयादी, प्रत्यक्ष कार्यरत वाहने, देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च आणि कचऱ्याच्या वजननोंदी यांची एकत्रित चौकशी करून अहवाल सभेसमोर ठेवावा. कचरा संकलनासाठी आवश्यक वाहने तातडीने उपलब्ध करावीत. तपासणीत अनियमितता किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी मागणी देशमुख यांनी केली.
