जळगावच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन
जळगाव ( प्रतिनिधी ) – शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये स्मार्ट सर्व्हिस या कंत्राटदार कंपनीकडून कामगारांवर सातत्याने अन्याय होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. महिन्याचा कालावधी उलटूनही प 
गार न मिळाल्याने संतप्त झालेल्या वर्ग-३ आणि वर्ग-४ च्या कर्मचाऱ्यांनी आज आंदोलन पुकारले. २३ तारीख उजाडली तरी ऑगस्ट महिन्याचे वेतन न मिळाल्याने सणासुदीच्या दिवसांत कामगारांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. महाविद्यालय व रुग्णालय प्रशासनानेदेखील पद्धतशीर याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून कामगारांना वेळेवर वेतन दिले जात नाही. यासंदर्भात विचारणा केली असता कंपनीचे अधिकारी असभ्य भाषेत आणि अरेरावीची भाषा वापरतात, असा गंभीर आरोप कर्मचाऱ्यांनी केलाy आहे. याप्रकरणी महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. गिरीश ठाकूर यांच्याकडे दाद मागितली असता त्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला नसल्याचे कर्मचाऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
रुग्ण आणि नातेवाईकांचे हाल
सकाळी अचानक झालेल्या या आंदोलनामुळे रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण विभाग (OPD), आंतररुग्ण विभाग (IPD) आणि आणीबाणी (इमर्जन्सी) वॉर्डातील रुग्णसेवा पूर्णपणे कोलमडली. स्ट्रेचर उपलब्ध असूनही ते ने-आण करण्यासाठी कर्मचारी नसल्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांची प्रचंड धावपळ व हाल झाले. परिस्थिती सावरताना डॉक्टर व परिचारिकांची मोठी कसरत झाली.
एसएमएस कंपनीची पुनर्रचना करण्याची मागणी
यापूर्वी कार्यरत असलेली ‘एसएमएस’ (SMS) कंपनी दरमहा १० ते १२ तारखेच्या आत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पगार जमा करत होती. मात्र वैद्यकीय शिक्षण विभागाने ऐनवेळी एसएमएस कंपनीचे कंत्राट रद्द करून ‘स्मार्ट सर्व्हिस’ला काम दिल्याने ही बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
स्मार्ट सर्व्हिस कंपनीबाबत गेल्या वर्षभरात अनेक तक्रारी येऊनही रुग्णालय प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. लोकप्रतिनिधींनी या विषयात तातडीने हस्तक्षेप करून संबंधित ठेकेदाराला जाब विचारावा आणि कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी तीव्र मागणी आता जोर धरत आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मुख्य मागण्या
दर महिन्याच्या पहिल्या १० दिवसांच्या आत पगार देण्यात यावा.
पगार वेळेवर दिला जात नसेल तर स्मार्ट सर्व्हिसचे कंत्राट रद्द करून वर्ग-४ ची भरती पूर्ववत ‘एसएमएस’ कंपनीमार्फत करण्यात यावी.
कामगारांशी असभ्य भाषेत बोलणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी.
