पुणे (वृत्तासंस्था) – महापालिकेत समाविष्ट 11 गावांतील बांधकाम परवानग्या देताना गोळा केलेले सुमारे 300 कोटी रुपये परवानगी शुल्क ‘पीएमआरडीए’कडून मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणे. महसूलच्या नोंदणी विभागाने मागीलवर्षी 1 टक्क्याप्रमाणे वसूल केलेले बांधकाम शुल्काचे 144 कोटी रुपये मिळावेत, यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणे. मिळकतकराचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी दि. 1 जुलैपासून अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबाबत शुक्रवारी महसूल समितीत चर्चा झाल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.
महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली रेव्हेन्यू कमिटी रासने यांनी स्थायी समितीचा पदभार घेतल्यानंतर स्थापन केली. या समितीची शुक्रवारी बैठक झाली.
सन 2017 मध्ये महापालिकेमध्ये 11 गावांचा समावेश करण्यात आला. हद्दीलगत असलेल्या या गावांमध्ये पूर्वी पीएमआरडीएकडून बांधकाम परवानगी देण्यात येत होती. ही परवानगी देताना पीएमआरडीएने विकसन शुल्क गोळा केले आहे.
परंतु, या गावांमध्ये पीएमआरडीएच्या वतीने ड्रेनेज, पाणी, रस्ते अशा कोणत्याच सुविधांची कामे करण्यात आली नाहीत. या भागांमध्ये कामे करण्यासाठी पीएमआरडीएने सुमारे 300 ते 350 कोटी रुपये विकसन शुल्काच्या माध्यमातून गोळा केले आहेत. ही रक्कम महापालिकेकडे घेऊन समाविष्ट गावातील विकासकामे महापालिकेच्या माध्यमातून करणे आणि पाठपुरावा करण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली.
तसेच नोंदणी विभागाकडून मुद्रांक नोंदणी करताना एक टक्का रक्कम बांधकाम शुल्क अधिभार म्हणून गोळा करण्यात येते. ही रक्कम सरकार महापालिकेला देते. मागील आर्थिक वर्षातील या अधिभारातून गोळा झालेले 144 कोटी रुपये शुल्क अद्याप राज्य सरकारने महापालिकेला दिले नाही. तसेच चालू वर्षातील जीएसटीचा हिस्साही कमी दिला आहे. राज्य सरकारकडून या रकमेसाठी पाठपुरावा करण्याबाबत रासने यांनी निर्देश दिले.
महापालिकेला चालू आर्थिक वर्षात मिळकतकरात 480 कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते. मागील आर्थिक वर्षात जुलै अखेरपर्यंत 800 कोटी रुपये मिळाले होते. मिळकतकराच्या अंदाजित उत्पन्नाचा टप्पा गाठण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची मागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार साधारण 130 प्रशिक्षित कर्मचारी दि.1 जुलैपासून विभागाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
– हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती, मनपा
