महिला कर्मचाऱ्याच्या छळप्रकरणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील तिघे निलंबित
दोन निरीक्षकांसह जवानावर कारवाई; निवृत्त निरीक्षकाची पेन्शन रोखण्याचे आदेश
धुळे (प्रतिनिधी) : कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्याचा लैंगिक छळ व मानसिक त्रास दिल्याच्या प्रकरणात राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील तीन कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तर या प्रकरणातील आणखी एक अधिकारी सेवानिवृत्त झालेला असल्याने त्याची पेन्शन रोखण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्त उषा वर्मा यांनी अंतर्गत तक्रार निवारण समितीच्या चौकशी अहवालानंतर ही कारवाई केली.
वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात तक्रार
धुळे येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील एका महिला कर्मचाऱ्याने कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने त्रास दिला जात असल्याची तक्रार केली होती. ३० डिसेंबर २०२५ रोजी वरिष्ठ दुय्यम निरीक्षक ए. व्ही. भडागे यांच्याविरोधात तक्रार करण्यात आली. तसेच निरीक्षक आर. आर. धनवटे, सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक जे. बी. फुलपगारे आणि जवान गौरव सपके यांच्याकडूनही त्रास दिला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
अंतर्गत तक्रार निवारण समितीकडून चौकशी
या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर मनसे कार्यकर्त्यांनी चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे केली होती. पीडित महिला कर्मचाऱ्याच्या वतीने अॅड. अमोल पाटील यांनी कोणतेही शुल्क न घेता कायदेशीर पाठपुरावा केला.तक्रारीनंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षक स्वाती काकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली. समितीत प्रा. वैशाली पाटील, अॅड. रोहिणी महाजन आणि निरीक्षक संतोष कदम यांचा समावेश होता.
ध्वनिफिती व अन्य पुराव्यांची पडताळणी
पीडितेने समितीसमोर ध्वनिफिती तसेच अन्य पुरावे सादर केले. समितीने या पुराव्यांची पडताळणी करून चौकशी पूर्ण केली आणि आपला अहवाल राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांकडे सादर केला.
तिघांवर निलंबनाची कारवाई
चौकशी अहवालाच्या आधारे आयुक्त उषा वर्मा यांनी वरिष्ठ दुय्यम निरीक्षक ए. व्ही. भडागे, सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक जे. बी. फुलपगारे आणि जवान गौरव सपके यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले. तर निरीक्षक आर. आर. धनवटे हे सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांची पेन्शन रोखण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या कारवाईमुळे कार्यालयीन ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि त्यांच्या तक्रारींच्या गांभीर्याने दखल घेण्याचा मुद्दा पुन्हा अधोरेखित झाला आहे.
