विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीची पात्रता यादी १५ ऑगस्टपर्यंत सादर करा – पालकमंत्री गुलाबराव पाटील
जिल्ह्यात ७,३५६ विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची होणार निवड; शासन निर्णयातील निकषांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश
सर्व आमदारांना पात्र उमेदवारांचे प्रस्ताव देण्याचे आवाहन; प्रांताधिकारी व तहसीलदारांनी छाननी करून पात्रता यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावी
जळगाव, दि. ७ – : जळगाव जिल्ह्यातील विशेष कार्यकारी अधिकारी (SEO) नियुक्ती प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी शासन निर्णय दि. ३ फेब्रुवारी २०२५ व ११ फेब्रुवारी २०२५ मधील सर्व निकषांची काटेकोर पूर्तता करून पात्र उमेदवारांची यादी १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावी, असे स्पष्ट निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सर्व उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी), तहसीलदार व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच जिल्ह्यातील सर्व आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघातील पात्र व्यक्तींचे प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर करून या प्रक्रियेस सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती प्रक्रियेबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीस आमदार अमोल जावळे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
२४ जुलैच्या बैठकीनंतर पालकमंत्र्यांकडून पुन्हा आढावा
विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत आणि शासनाच्या निकषांनुसार पूर्ण व्हावी, यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यापूर्वी २४ जुलै रोजी सर्व आमदार, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन नियुक्ती प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेतला होता. त्या बैठकीत दिलेल्या सूचनांनुसार झालेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेत पालकमंत्र्यांनी आता १५ ऑगस्टपर्यंत पात्रता यादी सादर करण्याचे निर्देश दिले.
‘पात्र, सेवाभावी आणि चारित्र्यसंपन्न व्यक्तींचीच निवड व्हावी. विशेष कार्यकारी अधिकारी हा शासन आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा आहे. त्यामुळे या पदावर प्रामाणिक, सेवाभावी, चारित्र्यसंपन्न, समाजाभिमुख आणि शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या व्यक्तींचीच निवड झाली पाहिजे. नियुक्ती करताना कोणत्याही स्तरावर नियमांना बगल दिली जाऊ नये. प्रत्येक प्रस्तावाची काटेकोर छाननी करून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, गुणवत्ताधिष्ठित आणि तक्रारविरहित पद्धतीने राबवावी, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांनी प्राप्त प्रस्तावांची सखोल पडताळणी करून पात्र उमेदवारांची यादी निर्धारित मुदतीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावी. महिलांसाठी किमान ३३ टक्के प्रतिनिधित्व, लोकसंख्येनुसार निर्धारित निकष, उमेदवार किमान दहावी उत्तीर्ण असणे तसेच आवश्यक चारित्र्य पडताळणी यासह शासन निर्णयातील सर्व अटींचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
सर्व आमदारांनी १५ ऑगस्टपर्यंत पात्र प्रस्ताव द्यावेत
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्ह्यातील सर्व आमदारांना आपापल्या विधानसभा मतदारसंघातील पात्र उमेदवारांचे प्रस्ताव १५ ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन केले. अपात्र अथवा वादग्रस्त व्यक्तींची शिफारस टाळून लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे. संपूर्ण नियुक्ती प्रक्रिया कायदेशीर, पारदर्शक आणि तक्रारविरहित राहील, यासाठी प्रत्येक स्तरावर दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नियुक्तीनंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांचे अधिकार, कर्तव्ये, आचारसंहिता तसेच शासनाच्या विविध जनकल्याणकारी योजनांबाबत आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात यावे. त्यांना ओळखपत्र व नियुक्ती प्रमाणपत्र तातडीने उपलब्ध करून द्यावे. शासनाच्या जनकल्याणकारी योजनांचा प्रचार-प्रसार, आपत्ती व्यवस्थापन, कायदा व सुव्यवस्था, निवडणूक कार्य, जनजागृती मोहिमा आणि नागरिक सेवा उपक्रमांमध्ये विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा प्रभावी सहभाग सुनिश्चित करण्याच्या सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
‘प्रक्रिया पारदर्शक व तक्रारविरहित राबवू’ – जिल्हाधिकारी रोहन घुगे
जिल्हाधिकारी रोहन घुगे म्हणाले की, विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर शासन निर्णयातील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्यात येईल. प्राप्त प्रस्तावांची आवश्यक पडताळणी करून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, नियमानुसार आणि तक्रारविरहित पद्धतीने राबविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
