भडगाव शेतकरी संघाचा भोंगळ कारभार; गोंधळामुळे टोकन प्रक्रिया रद्द
भडगाव प्रतिनिधी):- येथील शेतकरी सहकारी संघाच्या प्रांगणात शासकीय हमीभाव ज्वारी खरेदी नोंदणी प्रक्रियेचा पुरता बोजवारा उडाला. नियोजनाचा अभाव आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे मंगळवारी सकाळपासूनच शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची झाली. गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांना सौम्य लाठीमार करावा लागल्याने आणि चेंगराचेंगरीत काही शेतकरी जखमी झाल्याने शेतकरी वर्गातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. अखेर, वाटप केलेली टोकन रद्द करून नोंदणी प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
सोमवारपासूनच शेतकऱ्यांचा मुक्काम
रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी ज्वारी नोंदणी सुरू होणार असल्याची चर्चा २४ तास आधीच पसरली होती. लेखी आदेश नसल्याचे सांगत सुरुवातीला टाळाटाळ करण्यात आली, मात्र सोमवारी उशिरा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर मंगळवारी सकाळी टोकन वाटप जाहीर करण्यात आले. याचा सुगावा लागताच तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी सोमवार रात्रीपासूनच संघ परिसरात गर्दी केली होती.
नियोजनाचा फज्जा आणि चेंगराचेंगरी
मंगळवारी दुपारी १२ वाजेपर्यंत नोंदणी कशी करायची, यावर केवळ चर्चाच सुरू होती. वाढती गर्दी पाहता शेतकरी संघाने केलेली मंडप आणि पाण्याची सोय तोकडी पडली. तीन ते चार वेळा रांगा आणि टोकन देण्याच्या पद्धती बदलण्यात आल्या. अखेर १ ते १००० क्रमांकाचे टोकन लकी ड्रॉ पद्धतीने देण्याचे ठरले, मात्र प्रक्रिया सुरू होताच गर्दी अनियंत्रित झाली.
धक्काबुक्कीत एक शेतकरी खाली पडला, तर मंडप कोसळून एका शेतकऱ्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. गर्दी इतकी प्रचंड होती की परिस्थिती हाताबाहेर गेली. गोंधळ थांबवण्यासाठी पोलिसांनी ‘खाकी’चा इंगा दाखवत गर्दी पांगवण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांनी आरोप केला आहे की, नोंदणीसाठी त्यांना लाठ्या खाव्या लागल्या. मात्र, प्रभारी पोलीस निरीक्षक प्रदीप एकशिंगे यांनी स्पष्ट केले की, “गर्दी पांगवण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला असला तरी, तो लाठीमार नव्हता.”
प्रशासनाचा पवित्रा : सर्व टोकन रद्द
गोंधळाचा फायदा घेत काही अज्ञात लोकांनी टोकन पळवल्याचे किंवा गहाळ झाल्याचे शेतकरी संघाने सांगितले आहे. यामुळे आतापर्यंत वाटप केलेली सर्व टोकन रद्द करण्यात आली आहेत. नवीन नोंदणीची तारीख वरिष्ठ कार्यालयाकडून मार्गदर्शन मिळाल्यानंतरच जाहीर केली जाईल, असे संघाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
“नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता हवी असेल तर ती ऑफलाइन न ठेवता पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने राबवावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना उन्हात ताटकळत उभे राहावे लागणार नाही आणि अशा दुर्घटना टळतील.”
