ज्यांना खुमखुमी होती ते पक्ष सोडून गेले : आ. खडसेंचा हल्लाबोल
जळगाव (प्रतिनिधी) : – तापी मेगा रिचार्ज योजना म्हणजे गेल्या २५ वर्षांच्या प्रयत्नांचा परिपाक आहे. या योजनेची मुहूर्तमेढ तापी पाटबंधारे विभागामार्फत रोवली गेली होती असे सांगून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते आ. एकनाथराव खडसे यांनी राज्य सरकार आणि मध्यप्रदेश सरकारमध्ये सामंजस्य करार झाल्याचा मोठा आनंद असल्याचे खडसे यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.
जळगावातील निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषदेत आ. खडसे पुढे म्हणाले की, १९९८ मध्ये तापी पाटबंधारे महामंडळाची स्थापना झाली होती. त्यानंतर १९९९ मध्ये तत्कालीन कार्यकारी अभियंता व्हि.डी.पाटील, प्रकाश पाटील यांच्यासह काही अधिकाऱ्यांनी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाची संकल्पना मांडली. त्यानंतरच्या कालखंडात ही योजना तापी महामंडळाच्या कार्यकक्षेत घेण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख यांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन योजना हस्तांतरीत केली. या योजनेसाठी मध्यप्रदेशच्या तत्कालीन मंत्री अर्चना चिटणीस यांच्यासमवेत पाठपुराव्यानंतर टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला. आज २५ वर्षानंतर या योजनेचा परिपाक म्हणजे हा सामंजस्य करार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच राजकारणाच्या पलीकडचा हा विषय असल्याने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्य सरकारचे अभिनंदन करीत असल्याचे आ. खडसे म्हणाले. या योजनेचा जळगाव, बुलढाणा, अकोला, अमरावती जिल्ह्यातील २ लाख ३४ हजार ७०६ हेक्टर क्षेत्राला लाभ मिळणार आहे.
पक्षप्रवेशाबाबत प्रतिक्रिया
मध्यंतरीच्या काळात राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री सतीश पाटील, गुलाबराव देवकर यांच्यासह काही माजी आमदारांनी शरद पवार गटातून अजित पवार गटात प्रवेश केला आहे. या प्रवेशाबाबत आ. खडसे यांना प्रतिक्रिया विचारली असता, नामोल्लेख टाळून खडसेंनी, ज्यांना खुमखुमी होती ते पक्ष सोडून गेले अशी घणाघाती टीका करीत सत्ता आली कि काही होत असतात त्याचा हा भाग असल्याचे आ. खडसे म्हणाले.
जिल्हाधिकारी-एसपींच्या गौरवाबाबत प्रश्नचिन्ह
आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, अधिकारी यांना जर फोन केला तर पलीकडून आवाज येतो, आपल्याला ज्याच्याशी बोलायचे आहे, तर मेसेज ठेवा” मेसेज टाकल्यावर मात्र पलीकडून उशिरा रिप्लाय येतो. यावर आ. खडसे यांनी टीका केली. अधिकारी बैठकीत व्यस्त असतील ते ठीक आहे. मात्र तुमच्या बैठकीनंतर मात्र तुम्ही कॉल केला पाहिजे असे का होत नाही ? असे म्हणत शासनाने जिल्हाधिकारी व एसपींना नुकतेच तिसऱ्या क्रमांकाने गौरविले ते कोणत्या निकषांवरून ? याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
