यावल ( प्रतिनिधी ) – ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्प राबवण्यात येतो. या प्रकल्पात भ्रष्टाचार करणाऱ्या सीएससी -एसपीव्ही कंपनीवर कारवाई करण्यात यावी,अशा मागणीचे निवेदन ग्रामविकास विभागाच्या अप्पर मुख्यसचिवांना राज्य संघटनेकडून देण्यात आले
या प्रकल्पात ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणासाठी संगणकपरिचालकांची नियुक्ती केली असून, महागाईच्या काळात तुटपुंजे ७००० रु मासिक मानधन संगणकपरिचालकांना देण्यात येते . पण ४ -४ महीने मानधन मिळत नसेल तर संगणकपरिचालकाने जगायचे कसे ? हा प्रश्न असून ८ दिवसात थकीत मानधन न मिळाल्यास राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतचे संगणकपरिचालक बेमुदत संपावर जाणार असल्याचे निवेदन ग्रामविकास विभागाचे अप्पर मुख्यसचिवांना दिले असल्याचे संघटनेचे राज्यअध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी म्हटले आहे.
संग्राम व आपले सरकार प्रकल्पाच्या माध्यमातून ई – पंचायत डिजिटल महाराष्ट्र व डिजिटल इंडिया उद्दिष्ट आहे संगणकपरिचालकानी ग्रामीण भागातील सुमारे ६ कोटी जनतेला वेगवेगळ्या सेवा दिलेल्या आहेत, शासन –प्रशासन व जनतेमधील दुवा म्हणून काम केले आहे. त्याकामाची दखल घेऊन राज्यातील संगणक परिचालकांना सुधारित आकृतीबंधानुसार कर्मचारी दर्जा देऊन किमान वेतन देण्याची संघटनेची मागणी आहे.
ती मागणी अद्याप शासनाकडे प्रलंबित आहे. तुटपुंजे ७००० रुपये मानधन ४ – ४ महीने मिळत नसून दर महिन्याला केलेल्या कामाचे मानधन हे त्याच महिन्याला एका निश्चित तारखेला देण्याची संघटनेची आग्रही मागणी राहिली आहे. अनेक वेळा तत्कालीन मंत्री महोदयांनी आश्वासन देऊन सुद्धा त्याची पूर्तता केलेली नाही,त्यामुळे मागील सर्व थकीत मानधन येत्या ८ दिवसात करावे अन्यथा राज्यभरात बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा ग्रामविकास विभागाला राज्य संघटनेच्या वतीने देण्यात आल्याचे राज्यअध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले
संगणकपरिचालक सीएससी -एसपीव्ही मार्फतच काम करत आहेत मानधन प्रत्येक महिन्याला करण्याची जबाबदारी या भ्रष्ट कंपनीची आहे, काम करून घेऊन ४ – ४ महीने मानधन द्यायचे नाही हा कोणता कायदा आहे ? कोणतेही नियम लाऊन अनेक संगणकपरिचालकांचे मानधन ही कंपनी थांबवते ? या कंपनीला कोणी अधिकार दिला ?
पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरिल जुन्या संगणकपरिचालकांना नियुक्ती देणे, जिथे जुन्याना डावलून नवीन व्यक्तींना संगणकपरिचालक म्हणून घेतले आहे तेथे जुन्याना नियुक्ती देण्याचे आदेश ग्रामविकासमंत्री व आपण स्वतः दिलेले असताना हि कंपनी का नियुक्ती देत नाही ? जर ही कंपनी ग्रामविकास विभागाचे ऐकत नसेल आणि आपले सरकार प्रकल्पात मोठा भ्रष्टाचार केल्याचे समोर दिसत असेल तर कंपनीवर शासनाने कडक कारवाई करून कंपनीला राज्यातून हद्दपार करावे ही मागणी संगणकपरिचालकांसह राज्यातील सरपंचांची सुद्धा आहे.
या संमणक परिचालकांच्या मागणीवर लक्ष देवुन येत्या ८ दिवसात थकीत वेतन न दिल्यास राज्यभरात कामबंद आंदोलन करणार असल्याचा इशारा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रिंकु पाटील, यावल तालुका अध्यक्ष संजय तायडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुक्यातील संगणक परिचातक यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.
