मुंबई ( प्रतिनिधी ) – मुंबई हायकोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेत बहुप्रभाग सदस्यीय पद्धतच योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला कोर्टाने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला विरोध करणाऱ्या दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रभाग पद्धतीनेच होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दोन दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन आठवड्यात घेण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका सप्टेंबरपर्यंत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कानिटकर आणि भातकर यांनी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला विरोध करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी झाली कोर्टाने या याचिका फेटाळून लावल्या.
मुंबई वगळता इतर सर्व महापालिकांच्या निवडणुकीत 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धत आणि मुंबईत एक वॉर्ड पद्धत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. नगरपालिका आणि नगरपरिषदेत मात्र 2 सदस्यीय प्रभाग पद्धत असेल. नगरपंचायतीलाही 1 सदस्यीय पद्धत असेल. कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्यातील बहुतांश महापालिकांमधील भाजपचं वर्चस्व कमी करुन आपली ताकद वाढवण्यासाठी महाविकास आघाडीतील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रयत्न करत आहेत. त्यातून प्रभाग पद्धतीवरुन या तिनही पक्षांमध्ये एकमत होत नसल्याचं दिसत होतं. त्यामुळे अंतिम निर्णय होत नव्हता. पण ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर अखेर मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला
मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर या महापालिकांच्या यंदा निवडणुका होत आहेत.
