नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशभरात थैमान घातलं आहे. कोरोनाचे साडेतीन लाखांहून अधिक रुग्ण मागील काही दिवसांपासून रोज आढळून येत आहेत. देशामध्ये शनिवारी कोरोनाचे चार लाखांहून अधिक रुग्ण २४ तासांमध्ये आढळून आले. सध्याची देशातील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अनेक सल्ले दिले आहेत.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने लॉकडाऊन लावण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने लस खरेदी करण्यासंदर्भातील धोरणावर केंद्राने पुन्हा एकदा विचार करावा असेही म्हटले आहे. केंद्राने जर असे केले नाही, तर सार्वजनिक आरोग्याच्या अधिकारावर गदा येईल, हे संविधानातील कलम २१ चं उल्लंघन ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
यासंदर्भात इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्र सरकारला न्यायमूर्ती डी. व्हाय. चंद्रचूड, एल. नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने लॉकडाऊनसंदर्भातील सल्ला देताना लॉकडाऊन लागू करण्याआधी या निर्णयाचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रभाव कमीत कमी पडेल, अशा पद्धतीने निर्णय घेण्यास प्राधान्य द्यावे असे म्हटले आहे. ज्या सामाजिक आणि वंचित आर्थिक घटकातील लोकांवर याचा विशेष परिणाम होणार आहे त्यांना गरजेच्या वस्तू मिळतील यासाठी खास व्यवस्था करण्यात यावी असं न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोरोनामुळे देशभरातील अनेक राज्यांमधील रुग्णालयांमध्ये परिस्थिती चिंताजनक आहे. लोकांकडून रुग्णालयांमध्ये बेड मिळत नसल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारला रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना भरती करुन घेण्यासंदर्भातील राष्ट्रीय धोरण बनवण्याचा सल्ला दिला आहे. हे धोरण दोन आठवड्यांमध्ये तयार करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. स्थानिक निवासी असल्याचे प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र नसेल तर त्या व्यक्तीला आरोग्यव्यवस्थांपासून वंचित ठेवता येणार नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
केंद्र सरकारने मागील महिन्यामध्ये, २० एप्रिल रोजी लसी खरेदी करण्यासंदर्भातील धोरणांमध्ये बदल केल्याची घोषणा केली होती. यापुढे केंद्र केवळ ५० टक्के लसी विकत घेईल. बाकी उरलेल्या ५० टक्के लसी थेट राज्यांना आणि खासगी कंपन्यांना वाढीव दरांमध्ये विकत घेता येतील. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या तिन्ही न्यायाधीशांनी लसींच्या खरेदीचे केंद्रीकरण केले जावे, असा सल्ला दिला आहे. लस केंद्रीय माध्यमातून खरेदी करुन राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वितरित करण्यासाठी विकेंद्रीकरण करण्यात यावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
केंद्र सरकार आणि राज्यांकडे पुढील सहा महिन्यांसाठी लसींचा किती साठा उपलब्ध असेल आणि किती लसी निर्माण केल्या जाईल, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने मागवली आहे. केंद्र सरकारची लसींच्या किंमतीसंदर्भात हस्तक्षेप करु नये ही भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आता लसीकरण वेगाने व्हावे, यासाठी केंद्राने इतर कोणत्या दुसऱ्या पर्यायांवर सरकारने विचार केला होता, यासंदर्भातील स्पष्टीकरण मागितले आहे.
