मुंबई (वृत्तसंस्था) – ‘लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांचा राजकीय विचार, संस्कार विशिष्ट पक्षाचे असू शकतील, पण ते सर्व त्यांना लक्षद्वीपवर मनमानी पद्धतीने लादता येणार नाहीत. हाच मनमानी प्रकार पटेल यांनी दादरा-नगर-हवेलीत केला. तेव्हा त्या छळास कंटाळून खासदार मोहन डेलकर यांनी आत्महत्या केली. आता लक्षद्वीपचाही त्याच पद्धतीने छळ सुरू आहे’ अशी जळजळीत टीका शिवसेनेनं केली.लक्षद्वीप बेटाच्या वादावरून शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनामधून भाजपवर निशाणा साधण्यात आला आहे.
‘लक्षद्वीपमध्ये सध्या जो असंतोषाचा वणवा पेटला आहे त्याचे मुख्य कारण केंद्र सरकारने नेमलेले प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांनी लादलेले निर्णय. पटेल हे गुजरात राज्याचे माजी मंत्री व भाजपचे नेते आहेत. केंद्र सरकारने त्यांना दमण, दिव, नगर, हवेली, सिल्वासा वगैरे केंद्रशासित भागाचे प्रशासक नेमले. त्यांच्याच छळाला, अपमानास्पद वागणुकीस कंटाळून सिल्वासाचे लोकप्रिय खासदार मोहन डेलकर यांनी मुंबईत येऊन आत्महत्या केली. त्याच पटेल यांनी आपला मोहरा आता लक्षद्वीपकडे वळवला आहे.
पटेल यांनी जे निर्णय घेतले ते तर्कहीन आहेत. लक्षद्वीपची 93 टक्के जनता मुसलमान आहे, पण तेथे कधीच धर्मांधता, राष्ट्रविरोधी घटना घडल्याचे दिसत नाही. पटेल यांनी लक्षद्वीपवर ‘बीफ’बंदीचा फतवा जारी केला. गोमांस विकणे व खाणे हा आता तेथे गुन्हा ठरेल. पण गंमत अशी की, गोव्यासह अनेक भाजपशासित राज्यांत ‘बीफ’वर बंदी नाही व तेथे गोमांस विक्री व खाणे-पिणे जोरात सुरू आहे’ अशी टीका सेनेनं केली.
‘ईशान्येकडील राज्यात गोमांस विक्री सुरूच आहे. कोणी काय खावे, प्यावे हे ज्याचे त्याचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनीही मान्य केले. पण ज्या ‘बीफ’बाबत देशातील इतर राज्यांत खुली सूट आहे त्याबाबत फक्त लक्षद्वीपमध्येच बंधने का, हा प्रश्न आहेच. बीफबंदीमुळे येथे तणाव वाढला आहे.
प्रशासक पटेल यांनी लक्षद्वीपसंदर्भातील अनेक नियम व कायद्यांत बदल करताना स्थानिक जनता, लोकप्रतिनिधी इतकेच काय एकमेव खासदार मोहम्मद फैजल यांच्याशी साधी चर्चाही केली नाही. लक्षद्वीप पंचायत स्टाफ रूल कायद्यात संशोधन करून ज्यांना दोनपेक्षा जास्त मुले आहेत त्यांना निवडणूक लढायला बंदी घातली आहे. मग हा कायदा फक्त लक्षद्वीपपुरताच मर्यादित का?’ असा सवालही सेनेनं उपस्थितीत केला.
‘लक्षद्वीपचे खासदार फैजल हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व करतात. त्या कारणाने शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून प्रशासक पटेल यांच्या तर्कहीन निर्णयांची माहिती दिली आहे. पटेल यांच्या मनमानी निर्णयामुळे लक्षद्वीप बेटावर कोरोनाचे संकट वाढले आहे.
पटेल यांनी लक्षद्वीपवर येणाऱ्या बाहेरील नागरिकांसाठी 14 दिवसांचा क्वारंटाइनचा नियम रद्द केला. पर्यटकांनी फक्त आरटीपीसीआर निगेटिव्ह रिपोर्ट दाखवला तरी लक्षद्वीपमध्ये प्रवेश मिळेल, असा नियम पटेलांनी केल्यामुळे या बेटावर कोरोनाचा संसर्ग वाढला आहे’ असा आरोपही सेनेनं केला.
‘लक्षद्वीप हे महासागरातील हिंदुस्थानची शान आहे. या बेटाची शांतता व संस्कृती नष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. लोकांवर मनमानी निर्बंध लादून त्यांचा ‘छळ’ सुरू आहे. लक्षद्वीपच्या लोकांच्या सोबत आपण उभे असल्याचे राहुल गांधी यांनीही बजावले आहे. लक्षद्वीपचा छळ थांबला पाहिजे. संपूर्ण देशाने लक्षद्वीपची वेदना समजून घेतली पाहिजे’ अशी मागणीही सेनेनं केली.
