मुंबई (वृत्तसंस्था) – ठाकरे सरकारमधील अनेक नेते गेले अनेक दिवस अडचणीत असल्याचं दिसून आलं आहे. अशात राज्याचे परिवहन मंत्री आणि शिवसेना नेते अनिल परब यांच्याही अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब आणि काही परिवहन अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणारी तब्बल तक्रार परिवहन विभागातील एका निलंबित अधिकाऱ्याने नाशिकच्या पंचवटी पोलीस ठाण्यात दाखल केली असून तेथील पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी या तक्रारीची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश पोलीस उपायुक्त (गुन्हे शाखा) यांना दिले आहेत.
नाशिक येथे मोटार वाहन निरिक्षक असलेले गजेंद्र तानाजी पाटील यांनी १६ मे रोजी ही तक्रार पंचवटी पोलीस ठाण्यात दिली. त्यावर पोलीस आयुक्त पांडेय यांनी पाच दिवसात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश २७ मे रोजी दिले. तक्रारकर्ते पाटील हे चौकशीसाठी सहकार्य करीत नसले तरी तक्रारीतील मजकूर पाहता त्यात अनेक गंभीर आरोप करण्यात आलेले आहेत.
त्यामुळे तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणे न्यायोचित होणार नाही, असे पोलीस आयुक्तांनी म्हटले आहे. त्याचवेळी त्यांनी पोलीस महासंचालकांच्या २०१४ मधील एका आदेशाचा आधार घेत हे स्पष्ट केले आहे, की गजेंद्र पाटील यांची तक्रार ही तीन महिन्यांपूर्वीच्या प्रकरणातील असल्याने गुन्हा दाखल न करता आधी चौकशी केली जाईल.
या तक्रारीबाबत पंचवटी पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरिक्षकांनी पोलीस आयुक्तांना २४ मे रोजी कळविले. तक्रारीचे स्वरुप राज्यस्तरीय आहे आणि त्यात परिवहन मंत्री व काही अधिकाऱ्यांविरुद्ध आरोप केलेले आहेत, त्यामुळे आपण शहर पोलीस आयुक्तांना कळवित असल्याची भूमिका पंचवटी ठाण्याच्या पोलीस निरिक्षकांनी घेतली.
उपपरिवहन अधिकारी बजरंग खरमाटे हे परिवहन विभागाच्या राज्यभरातील बदल्या कशा मॅनेज करतात, त्यासाठी कसे अर्थपूर्ण व्यवहार झालेले आहेत याचा तपशील तक्रारीत देण्यात आला असून परिवहन मंत्री परब हे त्यांना संरक्षण देतात, असे तक्रारीत म्हटले आहे. खरमाटे यांनी कोणत्या अधिकाऱ्यांकडून किती रक्कम बदल्या/पदोन्नतीसाठी घेतली याचे उल्लेख तक्रारीत आहेत. उपसचिव प्रकाश साबळे यांच्यावरही आरोप आहेत.
तक्रार करायची आणि सीबीआय चौकशीची मागणी करायची असे राजकीय फॅड सध्या निघाले आहे. खात्यातील आयुक्त, अधिकारी सर्वांवर आरोप करणारे पाटील हे निलंबित अधिकारी आहेत. त्यांची खात्यात जी भांडणं आहेत त्याच्या अनुषंगाने त्यांनी माझा संदर्भ घेतला आहे. एका निनावी पत्राची चौकशी करा, अशी त्यांची मागणी आहे. पोलिसांनी चौकशी करण्याच्या आधीच ते न्यायालयात गेले. या अधिकाऱ्याला मी बघितलेले नाही. त्याने केलेल्या आरोपांबाबत मला माहिती नाही.
