विश्वजित चौधरी
जळगाव – राज्यातील भूजलाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी व उपलब्धता वाढविण्यासाठी राज्यातील अतिशोषित, शोषित आणि अंशतः शोषित पाणलोट क्षेत्रातील ठराविक १३ जिल्ह्यांमध्ये १३३९ ग्रामपंचायतींमधील १४४३ गावांमध्ये केंद्र शासन व जागतिक बँक अर्थसहाय्यित “अटल भूजल योजना” केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार राबवायला राज्यशासनाने मान्यता दिली आहे. यात जळगाव जिल्ह्यातील चार तालुक्यांमधील सहा पाणलोट क्षेत्र तसेच १०१ ग्रामपंचायतीमधील ११४ गावांचा समावेश आहे.
राज्य शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातर्फे गुरुवारी २६ नोव्हेंबर रोजी योजनेबाबत परिपत्रक काढण्यात आले. राज्यात भूजल उपशाचे प्रमाण अधिक आहे. यात फळबागायत तसेच कृषी क्षेत्राकरिता होणारा उपसा देखील अधिक आहे. त्यामुळे भूजल पातळी दिवसेंदिवस खोल जात असल्याचे निदर्शनात येत आहे. या क्षेत्रातील पाणलोट क्षेत्रे अतिशोषित, शोषित आणि अंशतः शोषित या वर्गवारीत समाविष्ट आहे. राज्यातील भूजल पुनर्भरणाचे मर्यादा लक्षात घेता भूजल उपशावर मागणी आधारित व्यवस्थापनाद्वारे नियंत्रण आणणे अधिक उपयुक्त असल्याने राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत अटल भूजल योजनेची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे निदर्शनात आले आहेत.
या योजनेत केंद्र शासन व जागतिक बँक यांचा वाटा प्रत्येकी ५० टक्के आहे. यात महाराष्ट्राला अधिकतम निधी ९२५ कोटी ७७ लाख इतका प्राप्त होणार असून हा निधी अनुदान व प्रोत्साहन स्वरूपात प्राप्त होणार आहेत. सन २०२० – २१ ते २०२४ -२५ या पाच वर्षांसाठी हि योजना राबविण्यात येणार आहेत. याचा सविस्तर तपशील राज्य शासनाने जाहीर केला आहे. यात नाशिक विभागातील नाशिक, अहंमदनगर, जळगाव या तीन जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर, पारोळा, यावल, रावेर या चार तालुक्यातील सहा पाणलोट क्षेत्रांचा समावेश आहे. तसेच यातील १०१ ग्रामपंचायती मधील ११४ गावांचा समावेश आहे. यासाठी राज्यस्तरीय शिखर समिती, राज्यस्तरीय आंतरविभागीय सुकाणू समिती, राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा व राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष अशी रचना करण्यात आली आहेत, तर जिल्हास्तरीय व्यवस्थेमध्ये जिल्हास्तरीय अटल भूजल योजना समिती, जिल्हास्तरीय नियोजन व समन्वय समिती, जिल्हास्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत.
