जळगाव (प्रतिनिधी) – कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात तोंडी नियुक्त्यांचा सावळा गोंधळ सुरु असून कुलगुरू कोणाच्या दबावामुळे शांत राहून वेळ मारून नेत आहेत. अमोल बोरसे यांच्यावर कुणाची मेहेरबानी आहे , असा सवाल विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे .
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सचिव अँड. कुणाल पवार , एन एस यू आय जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र मराठे , सामजिक कार्यकर्ता.पियुष पाटील, फार्मसी स्टुडंट कौन्सिलचे भूषण भदाणे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की
प्रा. अमोल बोरसे ( विशेष कार्यकारी अधिकारी, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ ) यांच्यासारखे अजून किती अधिकारी आपण मौखिक आदेश देऊन मानधन मिळवण्यासाठी नियुक्त केलेले आहेत याची माहिती कुलगुरूंनी द्यावी . विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव यांनीं कायद्याप्रमाणे फक्त सहा महिन्यासाठी नियुक्ती करणे अपेक्षित होते कार्यालयीन आदेशात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे की विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी परीक्षा व मूल्यमापन विभागात उपस्थित राहावे लागेल गरज भासल्यास वर रविवारी किंवा सुटीच्या दिवशी विद्यापिठात कार्यरत राहावे लागेल असे असताना अमोल बोरसे यांनी किती दिवस कामकाज केले व किती दिवस रजा घेतल्या आहेत याबाबत विद्यापीठाने स्पष्ट माहिती द्यावी.
कोरोना लॉकडाउन काळामध्ये किती अधिकारी कामकाजासाठी विद्यापीठात उपस्थित राहत होते व किती अधिकारी वर्क फ्रॉम होम करत होते याचादेखील खुलासा लेखी पुराव्याच्या आधारे विद्यापीठाने करावा.
प्रभारी कुलसचिव यांनी स्पष्ट नमूद केलेले आहे की कालावधी संपल्यानंतर तोंडी नियुक्त्या केलेल्यांना कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही असे असतांना देखील कोणाच्या दबावा वरून अमोल बोरसे यांना बेकायदेशीर नियुक्ती दिली आहे. भटूप्रसाद पाटील यांच्याकडे कोणती जबाबदारी होती व ते जबाबदारी पेलू शकत नसल्याने अमोल बोरसे यांची नियुक्ती केली होती का ? , बोरसे यांनी किती रजा उपभोगलेल्या आहेत व त्यांच्या किती रजांचे किती पैसे विद्यापीठाने वजा केलेले आहेत , असे प्रश्न या निवेदनात विद्यापीठाला विचारण्यात आले आहेत.
अमोल बोरसे आणि त्यांच्या सारख्यांच्या नेमणुकीसाठी ठराव कोणत्या तारखेस केला याबाबत खुलासा करावा कारण माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागितलेल्या माहितीतून ठराव दि 9 ऑक्टोबररोजी केलेला असल्याचे सांगितले जाते. म्हणजेच नियुक्ती देताना ठराव केला गेलेला नाही तो नियुक्ती संपण्याच्या एक महिना अगोदर फक्त बोरसे यांचे मानधन काढून देण्यासाठी केला आहे, अशी शंका उपस्थित होते. या सर्व मुद्द्यांचा खुलासा करावा
अशी मागणी विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे.
माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत पूर्णपणे माहिती दिली जात नाही जाणीपूर्वक पुणे अपूर्ण दिली जाते व प्रथम अपील दाखल केल्यास तेदेखील वेळ काढून देण्यासाठी प्रलंबित ठेवले जाते माहिती आयुक्तांकडे विद्यापीठाच्या वतीने खुलासा देखील आजतागायत मागील काही वर्षात दाखल केलेला नाही , असा आरोपही विद्यापीठावर या निवेदनात करण्यात आला आहे.
