नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – सुप्रीम कोर्टाने एन्काउंटरमध्ये मारल्या गेलेल्या गॅंगस्टर विकास दुबे प्रकरणाशी संबंधित सुनावणी करताना उत्तर प्रदेश पोलिसांना बुधवारी आदेश दिला आहे की, कुख्यात गुंडांचा नाश करण्यासाठी आता एन्काउंटरची मदत घेऊ नये.
दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारने दुबे प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश बी. एस. चौहान यांचे नाव तीन सदस्यीय समितीत घेण्यासंबंधी प्रस्ताव सादर केला. ही मागणी मान्य करण्यात आली असून चौहान यांना या त्रिसदस्य समितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटले की, तपासाचे मुख्यालय कानपूर येथे व्हायला पाहिजे. यावर हे मुख्यालय लखनौ येथे का नको, असा प्रतिप्रश्न सुप्रीम कोर्टचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी केला.
दुबे प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने एन्काउंटरबाबत आपली भूमिका मांडली आहे. यापुढे अशा गुंडांचा एन्काउंटरमध्ये खात्मा न करण्याबाबत उत्तर पोलसांना बजावले आहे.
