मुंबई (वृत्तसंस्था) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाकाळात महाराष्ट्राला भरीव मदत केल्याचा कांगावा भारतीय जनता पक्ष व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस करत असतात. वास्तविक पाहता मदत देताना मोदी सरकारने महाराष्ट्राशी सातत्याने भेदभावच केला आहे. कोरोना प्रतिबंधक लसींचा पुरवठ्यातही दुजाभाव केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. महाराष्ट्राच्या १३ कोटी लोकसंख्येला २ कोटी लसी तर गुजरातच्या ६.५० कोटी लोकसंख्येला १.६२ कोटी लसी का?
तरी आपण म्हणता महाराष्ट्राला जास्त लसी मिळाल्या असे कसे म्हणता? मोदीकृपा गुजरातवर अधिक का बरसते? समन्यायी तत्वांना तिलांजली देणाऱ्या मोदी सरकारचे वाटपाचे निकष काय? याचेही उत्तर द्यावे अशा प्रश्नांची सरबत्ती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केली आहे.
यासंदर्भात केंद्र सरकारची आकडेवारी देत सावंत यांनी फडणवीस यांची पोलखोल केली. ते पुढे म्हणतात की
महाराष्ट्रात कोरोनाच्या अॅक्टीव केसेस १९ मे ला केंद्रीय आरोग्य विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार ४,०४,२२९ आहेत तर गुजरातमध्ये ९२,६१७ आहेत. संकलीत कोरोना रुग्ण महाराष्ट्रात ४९ लाख ७८ हजार ३३७ तर गुजरातेत ६ लाख ६९ हजार ४९० आहेत.
एकूण मृत्यू महाराष्ट्रात ८४ हजार ३७१ तर गुजरातमध्ये ९ हजार ३४० तरीही महाराष्ट्राला २ कोटी लसी व गुजरातला १.६२ कोटी लसी का? फडणवीसांचा स्ट्राइक रेट हा शब्द फार आवडीचा असल्याने लशी मिळवण्यात गुजरातचा स्ट्राईक रेट महाराष्ट्रापेक्षा जास्त कसा? याचे उत्तर देवेंद्र फडणवीस यांनी द्यावे. खरेतर महाराष्ट्राला अधिक लसी मिळवण्यासाठी फडणवीस यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत पण त्याऐवजी केंद्र सरकारने दिलेल्या अपूऱ्या लसींचे ते समर्थन करत आहेत हे दुर्दैवाचे आहे असे सावंत म्हणाले.
केंद्र सरकारने सर्व राज्यांवर समान ममत्व ठेवले पाहिजे. पण मोदी सरकार कोरोनाच्या संकटातही समन्यायी तत्वाला तिलांजली देऊन मनमर्जी प्रमाणे वैद्यकीय साधनांचे वितरण करत आहे. या वाटपाचे निकष काय याचे उत्तर देखील फडणवीस यांनी दिले पाहिजेत. केंद्राने लसीकरणात दुजाभाव करूनही महाराष्ट्राने लसींचे वेस्टेज अत्यल्प राखत २ कोटींपेक्षा जास्त लसीकरण करून देशात आघाडी घेतली आहे.
आजही लसींचा पुरेसा साठा केला तर महाराष्ट्राची दररोज १० लाख नागरिकांचे लसीकरण करण्याची क्षमता आहे. परंतु सर्व अधिकार केंद्र सरकारकडे ठेवून राज्य सरकारांना वेठीस धरल्याने राज्य सरकारांना अडथळ्यांची शर्यत करावी लागत आहे. मोदी सरकारकडे लसीकरणाचे कोणतेही धोरण व पूर्व नियोजन नसल्याने लसीकरणाची पूर्ण मोहीम अपयशी ठरत आहे. याचाही राज्यांना त्रास होतो आहे. त्यामुळे मोदींनी महाराष्ट्राला भरीव मदत दिल्याचा भाजपाकडून केला जात असलेला दावा निखालस खोटा आहे, असेही सावंत म्हणाले.
