नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था)- करोनामुळे देशात तीन महिने पुर्णपणे लॉकडाऊन होता. त्यातच काहींना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या होत्या. अशाच नोकऱ्या गमावणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कामगारांना मिळणाऱ्या बेरोजगार भत्त्यासाठी केंद्राकडून नियम शिथील करण्यात आले आहेत. करोना काळात नोकरी गेलेल्यांसाठी बेरोजगार भत्ता म्हणून तीन महिन्यांचा 50 टक्के पगार दिला जाणार आहे. पण ही सुविधा फक्त कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाचे सदस्य असणाऱ्या कामगारांनाच मिळणार आहे. दरम्यान, नोकरी गेलेल्या हजारो कामगारांसाठी केंद्र सरकारचा हा दिलासादायक निर्णय ठरणार आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउन जाहीर करण्यात आल्याने औद्योगिक कामगारांना फटका बसला होता मात्र, सरकारच्या निर्णयाने कामगारांना दिलासा मिळणार आहे. करोनाचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या कामगारांना आर्थिक मदत केली जावी अशी मागणी वारंवार होत होती. दोन महिन्यांपूर्वी केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि नीती आयोगाने नियम शिथील करण्याची मागणी केली होती.
लॉकडाउन जाहीर झाल्यापासून म्हणजेच 24 मार्च ते 31 डिसेंबपर्यंतच्या कालावधीत कर्मचारी तीन महिन्यांच्या ( 90 दिवस) 50 टक्के पगारावर दावा करण्यास पात्र असणार आहेत. मात्र यासाठी ते किमान दोन वर्षांसाठी (एप्रिल ते मार्च) कर्मचारी राज्य विमा योजनेशी जोडलेले असणं अनिवार्य आहे. याशिवाय 1 ऑक्टोबर 2019 ते 31 मार्च 2020 या कालावधीत किमान 78 दिवसांसाठी त्यांनी योगदान दिलेले असले पाहिजे.
तीन महिन्यांच्या 50 टक्के पगारावर कर्मचारी दावा करु शकतात. आधी ही मर्यादा 25 टक्के होती. याशिवाय अजून एका नियमात बदल करण्यात आला आहे. आधी बेरोजगार झाल्यानंतर 90 दिवसांनंतर याचा फायदा घेतला जाऊ शकत होता. पण आता ही मर्यादा कमी करत 30 दिवसांवर आली आहे. कामगार राज्यमंत्री संतोष गंगवार यांनी ही माहिती दिली आहे. राज्य विमा महामंडळाचे तसेच भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य असणाऱ्या व्ही.राधाकृष्णन यांनी सरकारच्या या निर्णयामुळे 30 ते 35 लाख कामगारांना फायदा मिळणार असून नोकरी गेलेल्यांना दिलासा मिळेल असे म्हटले आहे. जे कामगार एका मर्यादेपर्यंतच कमाई करु शकतात त्यांच्यासाठी कर्मचारी राज्य विमा योजना उपलब्ध आहे. ज्या फॅक्टरीमध्ये 10 पेक्षा जास्त कामगार असतात तिथे ही योजना लागू होत नाही. तसेच पगार 21 हजारांपर्यंत असेल तरच योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजनेत देशातील 3.5 कोटी कुटुंब सहभागी आहेत. यामुळे जवळपास 13.5 कोटी लोकांना रोख रक्कम आणि वैद्यकीय सुविधांचा लाभ मिळतो.
