औरंगाबाद (वृत्तसंस्था) – ‘सामाजिक न्यायमंत्री धनजंय मुंडे यांचा राजीनामा घेण्याची हमी शरद पवार देणार असतील तरच आंदोलन करण्यात अर्थ आहे , अशी भूमिका प्रकाश आंबेडकर यांनी घेतली आहे .
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आंदोलकांना वेठीस धरले तसे पवार आम्हाला वेठीस धरतील तर मग पवार आणि मोदी यांच्यात फरक काय राहिला,’ अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. पक्ष आपल्या राजकीय सोयीनुसार राजीनाम्याचा निर्णय घेतात, अशी पुष्टी आंबेडकर यांनी जोडली.
वंचित बहुजन आघाडीने शिकलकरी समाजाचा मेळावा घेतला. यानिमित्त शहरात आलेले अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सुभेदारी विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेतली. राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावरील लैंगिक अत्याचाराच्या कथित आरोपावर आंबेडकर यांनी टीका केली. ‘वंचितच्या प्रवक्त्या दिशा शेख यांनी मुंडे प्रकरणात मांडलेली भूमिका कायम आहे. त्यामुळे आंदोलन कुणासाठी करायचे? शेतकरी आंदोलकांसारखे आम्हाला तिष्ठत ठेवतील. मुंडे यांचा जीव शरद पवार नावाच्या पोपटात अडकला आहे. त्यामुळे राजीनामा घेण्याची शक्यता नाही. आता संबंधित महिलेच्या चारित्र्यावर शंका घेतली जात आहे. याप्रकारची शंका घेणारे वैदिक विचारांचे असतात आणि त्यांच्या बाजूने वंचित कधीच नसेल,’ असे आंबेडकर म्हणाले.
राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या निकालावरून सर्व पक्षात सर्वाधिक जागा जिंकल्याचा दावा करण्याची चढाओढ सुरू आहे. राज्याचा आढावा घेऊन वंचित २१ जानेवारी रोजी जिंकलेल्या जागांची आकडेवारी जाहीर करील. अकोला जिल्ह्यात ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा वंचित बहुजन आघाडीने जिंकल्या आहेत, असा दावा आंबेडकर यांनी केला.
दरम्यान, १८५७च्या बंडात इंग्रजांना शरण न गेलेल्या जमातींची गुन्हेगार म्हणून नोंद करण्यात आली. १९८७पर्यंत ही नोंद कायम होती. त्यात शिकलकरी समाजाच होता. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत. राज्यात साडेतीन लाख शिकलकरी असून, सरकारी जमिनीवर त्यांचे पुनर्वसन करावे आणि उपजिविकेची साधने उपलब्ध करावी, अशी मागणी आंबेडकर यांनी केली.
वंचित बहुजन आघाडी प्रणित भटके विमुक्त आदिवासी समन्वय समितीअंतर्गत शिकलकरी समाज मेळावा घेण्यात आला. शिकलकरी समाजाचा रोजगाराच प्रश्न सोडवावा, शिक्षणाची व्यवस्था करावी आणि गुन्हेगारी शिक्का बसलेल्या जमातींचा पुनर्वसनाचा कायदा शिकलकरींना लागू करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
