नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. “देशातील संघराज्याचा ढाचा उद्ध्वस्त करण्यासाठी केंद्रातील सरकारने विविध सरकारी यंत्रणांचा उपयोग केला” असा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी केला आहे. यासोबतच कोरोनाच्या काळात नागरिकांकडून गोळा केलेला ‘पीएम केअर्स फंड’मधील पैसा कुठे गेला असा सवालही त्यांनी केला आहे. तसेच केंद्रातील सरकारच्या इशाऱ्यावर राज्य सरकार चालणार नाही असं ही म्हटलं आहे.
“पीएम केअर्स फंडातील सर्व पैसे कुठे गेले? या मदतीचे भवितव्य काय आहे ते कोणाला माहिती आहे की नाही? कोट्यवधी रुपयांचा पैसा कुठे गेला, त्याचा हिशेब सादर का गेला नाही, केंद्र सरकार राज्य सरकारला सल्ले देतं मात्र कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने काय केलं याबाबत कोणीही बोलत नाही” असंही ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे. कॅबिनेट बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी असं म्हटलं आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या संदर्भातही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेमध्ये पश्चिम बंगालमधील कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती उत्तम असल्याचा दावाही ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्यापासून राज्यात फोडाफोडीच्या आणि पक्षांतराच्या राजकारणाला जोर आला आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून राज्यात सत्तेवर असलेल्या ममत बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला फुटीचे ग्रहण लागले असून, काही बड्या नेत्यांसह अनेक आमदार पक्षाला सोडचिठ्ठी देत आहेत. त्यातच आता ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारबाबतही अनेक दावे केले जात आहेत.
प्रथम श्रेणीत कोरोना लस लोकप्रतिनिधींनाही देण्यात यावी, अशी मागणी काही लोकांकडून होत आहे. त्यावर, अशी कुठलीही मागणी झालेली नाही. लस आल्यानंतर ती पहिल्यांदा डॉक्टर आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांनाच देण्यात येईल, असं आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. कोरोना लस कुणाला द्यावी, त्याचं वर्गिकरण कसं व्हावं याचं संपूर्ण नियंत्रण केंद्र आणि राज्य सरकारकडे आहे. प्रोटोकॉलनुसारच लस देण्यासंदर्भात विचार केला जाईल, असं टोपे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी सर्वच स्तरांतून अथक परिश्रम करण्यात येत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधी तसेच आमदार, खासदार यांनीही आपला जीव धोक्यात घालून कोरोना रुग्णांची अहोरात्र सेवा केली असून, काहींना आपला जीवही गमवावा लागला आहे. कोरोनाची लस उपलब्ध झाल्यानंतर लसीचा प्राधान्यक्रम ठरविताना आरोग्य कर्मचारी आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींचा देखील अग्रकमाने समावेश करावा, अशी मागणी ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
