मुंबई ( प्रतिनिधी ) – वसुलीसाठी कर्जदारांवर दादागिरी करणाऱ्यांना चाप बसणार आहे. लोन रिकव्हरी एजंट्सची ही वागणूक अस्वीकारार्ह आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडून कठोर कारवाईची पावले आगामी काळात उचलली जाणार आहेत. आपातकालीन स्थितीत, अचानक काही आवश्यक निकड असेल तेव्हाच सामान्य नागरिक कर्ज घेतात. अनेकदा असेही होते की, कर्जदारांची कर्ज फेडण्याची इच्छा असते, सुरुवातीचे काही हप्ते ते भरतातही, मात्र त्यानंतर आर्थिक स्थितीमुळे, उत्पन्नात पडलेल्या खंडामुळे त्यांना पुढचे हप्ते भरणे शक्य होत नाही. त्यामुळे असे कर्जदार डिफॉल्टरच्या यादीत जातात. त्यानंतर बँका लोन रिकव्हरी एजंट्सच्या माध्यमातून या कर्जदारांना त्रास देण्यास सुरुवात करतात.
रिक्वहरी एजंटसचे काम हे कर्ज वसूल करणे असते. त्यासाठी ते साम, दाम, दंड, भेद असा कोणत्याही प्रकाराचा उपयोग करतात. वेळी-अवेळी फोन करुन, ते कर्जदारांवर दादागिरी करतात, शिवीगाळही करतात. अशा धमक्या देणे, हे खरेतर बेकायदेशीर आहे, लोन रिकव्हरी एजंट्स चुकीचे वागत आहेत, त्यांची वागणूक स्वीकारण्यासारखी नाही, असे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले आहे.
ज्या अनियंत्रित फायनान्स कंपन्या आहेत, त्यांच्याकडून हे प्रकार सर्रास होतात, याबाबतच्या तक्रारीही मिळालेल्या आहेत. काही नियंत्रित फायनान्स कंपन्यांकडूनही असे प्रकार होत असल्याचे शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. आता याबाबत तक्रारी आल्यानंतर कायदेशीर कारवाई करणाऱ्या यंत्रणांना याची माहिती देण्यात येणार असल्याचेही दास यांनी स्पष्ट केले आहे. सर्व बँकांनाही सूचना देण्यात आले असल्याचेही दास यांनी स्पष्ट केले आहे.
लोन रिकव्हरी एजेंट्स कर्जदारांना सकाळी ९ पूर्वी आणि संध्याकाळी ६ नंतर फोन करणे हे त्रास देण्यात मोडते, त्यामुळे असे फोन करणे हाही गुन्हाच आहे.
कर्जवसुलीसाठी गुंडगिरीचा वापर करणे किंवा त्याची धमकी देणे, हे छळातच मोडते.कर्जदार काम करत असलेल्या कामाच्या ठिकाणी सूचना न देता जाणे, नातेवाईक, मित्रांना किंवा सहकाऱ्यांना धमकीचे फोन करणे, त्रास देणे हाही छळच मानला जातो. धमकीत अभद्र भाषेचा वापरही छळाचाच भाग मानला जातो.
सुरुवातीला पहिली तक्रार बँकेत करायला हवी. बँकेने या तक्रारीची दखल ३० दिवसांत घेतली नाही तर याची तक्रार वरिष्ठ पातळीवर आणि रिझर्व्ह बँकेकडेही करता येऊ शकते.रिझर्व्ह बँक बँकांना निर्देश देऊ शकते, आणि गरज पडल्यास बँकांना दंडही करु शकते. थेट रिझर्व्ह बँकेकडे रिकव्हरी एजंटच्या गुंडगिरीची तक्रार रिझर्व्ह बँकेकडे केल्यास रिझर्व्ह बँक यावर कारवाईचे निर्देश देऊ शकते. रिकव्हरी एजन्टने मारहाण केली, घरातील एखादी वस्तू जप्त केली तर कर्जदार पोलिसांत तक्रार करु शकतो. लोक अदालत किंवा ग्राहक कोर्टात जाण्याचा पर्याय कर्जदारांसमोर असतो.
