चोपडा,( प्रतिनिधी) – भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष प्रणित किसान सभा व तसेच किसान राष्ट्रीय किसान मोर्चातर्फे
तहसीलदार कार्यालयावर कृषी उत्पन्न, वाणिज्य व व्यापार (संवर्धन व सुविधा )अध्यादेश 2020 ,मूल्य आश्र्वासन (बंदोबस्त व सुरक्षा) समझोता कृषीसेवा अध्यादेश 2020जिवनावश्यक वस्तू अधिनियम( संशोधन) 2020 अध्यादेश हे अध्यादेश लोकशाहीविरोधी आणि कोविड लॉकडॉउन काळात जनतेच्या भावना लक्षात न घेता अमलात आणले जात आहे ते अध्यादेश किसान विरोधी आहेत. या कायद्यामुळे शेतमालाला हमी भावाची हमीची रहाणार नाही. बिजवाई सुरक्षा हमी नष्ट होईल आणि दुसरीकडे ग्राहक वर्गासाठी दर वाढवले जातील अन्नसुरक्षा हमी व त्यावरील सरकारी लगाम समाप्त होईल म्हणून हे अध्यादेश रद्द करा शेतकऱ्यांना “वन नेशन वन मार्केट “ऐवजी तर वन नेशन वन देशभर एकच हमी भाव हवा हे अध्यादेश मागे घ्यावेत शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती व सातबारा कोरा करावा, मायक्रो फायनान्स कंपनीचे कर्ज माफ करावे.स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे मालाचे भाव द्यावेत. अतिवृष्टी आणि लॉककडावून काळात शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने भरपाई द्यावी,डिझेलचे भाव जागतिक दराबरोबर करा, रोजगार हमीचे रोजगार हमी कामाचे दिवस वाढवा,प्रत्येक व्यक्तीला सकस आहार व परिवाराला लॉक डाऊन काळात 20 लाखाच्या पॅकेज मधून साडेसात हजार रुपये मदत द्या ,रेशनमधून पंधरा किलो धान्य ,एक किलो तेल, एक किलो दाळ, एक किलो साखर प्रति व्यक्ती मिळाले पाहिजे,या मागण्यांसाठी देशव्यापी निषेध दिवस पाळण्यात आला. त्यानंतर दुपारी बारा वाजता किसान सभा व किसान मोर्चा तर्फे तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी किसान सभातर्फे कम्युनिस्ट नेते कॉम्रेड अमृत महाजन, राष्ट्रीय किसान मोर्चा तालुका अध्यक्ष कृष्णा बाविस्कर, शेतकरी नेते एस. बी. पाटील, सोपान कोळी, माजी नगरसेवक सुरेश बडगुजर, बुद्धिष्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कचे रवींद्र वाडे , चक्रधर साठे, राजेंद्र पाटील ,शांताराम पाटील,जहुर देशमुख, नवल देवराज, लखिचंद बाविस्कर ,संजय महाजन आदी उपस्थित होते.
